वॉशिंग्टन : अमेरिकेत फिजिकल थेरपिस्ट, परिचारिका (नर्स) यांच्यापासून ते उच्च कौशल्य असलेल्या व्यावसायिकांपर्यंतच्या विविध पदांसाठी भरती करताना अमेरिकन नागरिकांना प्रथम प्राधान्य मिळावे, यासाठी परदेशी कर्मचा-यांना दिल्या जाणा-या रोजगार आधारित ग्रीन कार्डसंदर्भातील नियम अधिक कडक करण्याचा प्रस्ताव अमेरिकेने मांडला आहे.
अमेरिकेच्या कामगार विभागाने मंगळवारी प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक रिव् ू मॅनेजमेंट या स्थलांतरित व्हिसा प्रक्रियेअंतर्गत कामगार बाजारपेठेची चाचणी घेण्याच्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्याचा नवीन प्रस्ताव मांडला. गेल्या २० वर्षांतील या नियमांमधील ही पहिलीच मोठी सुधारणा आहे. प्रस्तावित बदलांनुसार, परदेशी कर्मचा-यांना डोळ्यासमोर ठेवून नोकरीच्या संधींच्या अटी तयार करण्यास नियोक्त्यांना बंदी घालण्यात येणार आहे. नोकरीसाठी भरती करताना सर्व उमेदवारांना समान संधी मिळावी, यासाठी नियोक्त्यांना जाहिराती देताना समान माध्यमे आणि पद्धती वापरणे बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव आहे. या प्रस्तावानुसार, पारंपरिक छापील जाहिरातींच्या जागी ऑनलाइन भरती प्रक्रियेला प्राधान्य दिले जाणार आहे. यामध्ये नियोक्त्यांच्या वेबसाइट्स, नोकरीविषयक पोर्टल्स, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म, रोजगार मेळावे आणि महाविद्यालयांमधील भरती प्रक्रियेचा समावेश असेल.
याशिवाय, नोकरीच्या रिक्त पदांची जाहिरात करण्याचा किमान कालावधी सध्याच्या ३० दिवसांवरून वाढवून ९० कॅलेंडर दिवस करण्यात येणार आहे. तसेच, पात्र अमेरिकन उमेदवारांची भरती करण्यासाठी आपण प्रामाणिकपणे प्रयत्न केले आहेत, हे नियोक्त्यांना सिद्ध करावे लागणार आहे. या प्रस्तावित नियमबदलामुळे परदेशी कामगारांऐवजी उच्च कौशल्याची आणि अधिक वेतनाची संधी असलेल्या नोक-यांमध्ये अमेरिकन कामगारांना प्रथम प्राधान्य मिळेल असे अमेरिकेचे कामगार मंत्री कीथ सोंडरलिंग यांनी सांगितले.
काही विशिष्ट व्यवसायांसाठी कायद्यानुसार आवश्यक असलेली कामगार बाजारपेठेची चाचणी टाळण्याची परवानगी देणारी प्रशासकीय सूटही रद्द करण्याचा प्रस्ताव कामगार विभागाने मांडला आहे. सुधारित नियमांनुसार, फिजिकल थेरपिस्ट, परिचारिका (नर्स) तसेच विज्ञान किंवा कला क्षेत्रात असाधारण क्षमता आवश्यक असलेल्या पदांसाठी भरती करताना नियोक्त्यांना पात्र अमेरिकन उमेदवारांचाही विचार करावा लागणार आहे. नोकरीवरून कमी करण्यात आलेल्या अमेरिकन कर्मचा-यांच्या हिताचे संरक्षण अधिक मजबूत करण्याचाही या प्रस्तावाचा उद्देश आहे. कामगार प्रमाणपत्र मिळवण्याची आणि स्थलांतरित याचिकेची प्रक्रिया सुरू असताना पात्र आणि नोकरीवरून कमी केलेल्या कर्मचा-यांचाही नियोक्त्यांना विचार करावा लागणार आहे.
तसेच, मागील दोन वर्षांच्या कालावधीत अमेरिकन कर्मचा-यांना कामावरून कमी केलेल्या काही नियोक्त्यांना त्याच किंवा तत्सम पदांसाठी कायमस्वरूपी कामगार प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यास बंदी घालण्यात येणार आहे. अमेरिकेत परदेशी नागरिकांना कायमस्वरूपी निवासाचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी प्रायोजकत्व देऊ इच्छिणा-या बहुतांश नियोक्त्यांसाठी पीईआरएम कामगार प्रमाणपत्र ही पहिली पायरी असते. सध्याच्या प्रक्रियेनुसार, नियोक्त्यांना देशांतर्गत कामगार बाजारपेठेची चाचणी घ्यावी लागते. तसेच, संबंधित पदासाठी कोणत्याही सक्षम, इच्छुक, पात्र आणि उपलब्ध अमेरिकन कामगाराने अर्ज केलेला नाही, हे सिद्ध करावे लागते.
कामगार विभागाने सांगितले की, सध्याचे नियम आता भरतीच्या आधुनिक पद्धतींशी सुसंगत राहिलेले नाहीत. तसेच, काही नियोक्ते परदेशी कर्मचा-यांना प्रायोजित करून भरती करताना आणि नियमित रिक्त पदांसाठी भरती करताना वेगवेगळ्या पद्धती वापरतात. सध्याच्या नियमांमुळे अशा प्रकारच्या भरती प्रक्रियेला वाव मिळत आहे.
















