छत्रपती संभाजीनगर : प्रतिनिधी
राज्यात यंदा अत्यल्प पाऊस झाल्याने खरिपांसोबत रबी हंगामही संकटात सापडला आहे. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत आला आहे. त्यातल्या त्यात मराठवाड्याची स्थिती अत्यंत बिकट आहे. अशा स्थितीत शेतक-यांना आधार देण्यासाठी राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर करावा, अशी सत्ताधा-यांसह विरोधकांची मागणी आहे. मात्र, राज्य सरकारने राज्यातील केवळ १५ जिल्ह्यांतील ४० तालुक्यांतच दुष्काळ जाहीर केला. विशेष म्हणजे यातून सत्ताधारी मंत्र्यांचेदेखील तालुके वगळले. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षांच्या नेत्यांसोबत विरोधकही आक्रमक झाले आहेत. यातून सरकारला मोठ्या रोषाचा सामना करावा लागत आहे.
मराठवाड्यातील अनेक तालुक्यात अपेक्षित पाऊस झाला नाही. या तालुक्यांची पैसेवारी ५० पेक्षा कमी आहे. मात्र, असे असताना या तालुक्यांचा दुष्काळात समावेश करण्यात आला नाही. यातील अनेक तालुके सत्ताधारी मंत्र्यांचे आणि आमदारांचे मतदारसंघ आहेत. त्यामुळे आता या मंत्र्यांचे आणि आमदारांचे समर्थकच आपल्या तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करावा, म्हणून सरकारच्या विरोधात रस्त्यावर उतरत आहेत.
राज्य सरकारने मागील आठवड्यात १५ जिल्ह्यांतील ४० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. ज्यात छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सोयगाव आणि संभाजीनगर तालुक्याचा समावेश आहे. मात्र, जिल्ह्यातील इतर तालुक्यातदेखील यंदा अपेक्षित पाऊस झाला नसल्याने परिस्थिती गंभीर आहे. विशेष म्हणजे मंत्री अब्दुल सत्तार यांचा सिल्लोड मतदारसंघ दुष्काळाच्या यादीतून वगळण्यात आला आहे. याने शेतक-यांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. त्यामुळे आता खुद्द सत्तार यांचे पुत्र तथा सिल्लोड नगर परिषदेचे उपनगराध्यक्ष अब्दुल समीर यांच्या नेतृत्वाखाली ११ नोव्हेंबर रोजी सिल्लोड तहसील कार्यालयावर धडक मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
दुसरीकडे शिंदे गटाचे दुसरे मंत्री तथा छत्रपती संभाजीनगरचे पालकमंत्री संदीपान भुमरे यांचा पैठण मतदारसंघदेखील दुष्काळाच्या यादीतून वगळण्यात आला आहे. अशात सत्ताधारी अजित पवार गटाचे नेते दत्ता गोर्डे यांच्याकडून १० नोव्हेंबर म्हणजेच उद्या पैठणला रास्ता रोको करण्यात येत आहे. त्यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये पैठण तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. अशीच काही परिस्थिती मराठवाड्यातील अनेक जिल्ह्यात आहे. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाचे नेतेच सरकारच्या विरोधात रस्त्यावर उतर असल्याचे चित्र आहे.
