नाशिक : जायकवाडीला पाणी सोडण्याच्या विरोधात उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर पाच डिसेंबर रोजी सुनावणी होणार असताना याच मुद्यावरून भाजपच्या येवला विधानसभा मतदारसंघाच्या प्रमुख तथा जिल्हा परिषदेच्या माजी सदस्य अमृता पवार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. समन्यायी पाणी वाटप तत्वाचा मेंढेगिरी समितीचा अहवाल चुकीचा असून आकडेवारीचा कुठेही ताळमेळ नाही. त्यामुळे हा अहवाल रद्द करावा, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे.
जायकवाडीला पाणी सोडण्यावरून नाशिक, नगर व मराठवाडा यातील संघर्ष पुन्हा उफाळून आला आहे. गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने समन्यायी पाणी वाटप तत्वाच्या आधारे गंगापूर समुहातून ५०० दशलक्ष घनफूट, दारणा समुहातून २६४३ दशलक्ष घनफूट, मुळा समुहातून २१००, प्रवरा समुहातन ३३६० असे नाशिक व नगर जिल्ह्यातून एकूण ८६०३ दशलक्ष घनफूट पाणी जायकवाडीसाठी सोडण्याचे निर्देश दिल्यानंतर त्यास भाजपच्या आमदार देवयानी फरांदे, अमृता पवार, स्थानिक शेतकरी व लोकप्रतिनिधींनी विरोध दर्शविला. पवार यांच्या नेतृत्वाखाली नांदूरमध्यमेश्वर बंधा-यावर आंदोलन करण्यात आले होते.
अवर्षण काळात पाणी सोडल्यास सुमारे एक लाख हेक्टर क्षेत्रावरील पिके धोक्यात येतील. वरच्या भागातील धरणांमधून पाणी सोडल्यास ३४ ते ४० टक्के पाण्याचा अपव्यय होणार आहे. हे टाळण्यासाठी जायकवाडीतील मृतसाठ्याचा वापर करण्यास परवानगी देण्याची आग्रही मागणी होत आहे. या अनुषंगाने जायकवाडीला पाणी देण्याच्या आदेशाविरोधात आमदार फरांदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली आहे.
त्यावर पुढील सुनावणी पाच डिसेंबर रोजी होणार आहे. याच दरम्यान अमृता पवार यानी जायकवाडी धरणात पाणी सोडू नये म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. महामंडळाने पाणी सोडण्याच्या दिलेल्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत नाशिक जिल्ह्यात केवळ ६० ते ६५ टक्के पाऊस झाला आहे. त्या प्रमाणात जालना, बीड, संभाजीनगर या जिल्ह्यात पावसाचे प्रमाण अधिक आहे. तरीदेखील जायकवाडीत नाशिकचे पाणी सोडण्याचा हट्ट धरला जात असल्याकडे पवार यांनी लक्ष वेधले.
