नवी दिल्ली : केंद्र सरकार भारतीय दंड संहिता १८६० च्या जागी भारतीय न्याय संहिता, फौजदारी प्रक्रिया कायदा १८९८ च्या जागी भारतीय नागरी संरक्षण संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा १८७२ च्या जागी भारतीय पुरावा कायदा आणणार आहे. सध्या संसदेची एक समिती या विधेयकांचे विश्लेषण करत आहे. या समितीचे नेतृत्व भाजपचे खासदार ब्रिजलाल करत आहेत. या समितीने सरकारला काही बदल सुचवले आहेत. संसदीय समितीचा असा विश्वास आहे की, नवीन प्रस्तावित गुन्हेगारी विधेयकात निष्काळजीपणामुळे मृत्यूस कारणीभूत ठरलेल्या प्रकरणांमध्ये सात वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा जास्त आहे. ही शिक्षा पाच वर्षांपर्यंत कमी करावी, असे समितीने सुचवले आहे.
संसदीय समितीने शुक्रवारी आपला अहवाल राज्यसभेला पाठवला आहे. अहवालात म्हटले आहे की, समितीला वाटते की कलम १०४(१) अंतर्गत सात वर्षांची शिक्षा पाच वर्षांपर्यंत कमी केली जाऊ शकते. भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १०४ (१) नुसार निष्काळजीपणाने मृत्यू झाल्यास, दोषीला सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंडाची तरतूद आहे. ही शिक्षा आयपीसीच्या कलम ३०४ ए पेक्षा जास्त असल्याचे समितीने म्हटले आहे. भारतीय न्यायिक संहितेच्या कलम १०४ (२) अन्वये, निष्काळजीपणाने मृत्यू झाल्यास, आरोपी घटनास्थळावरून पळून गेला किंवा घटनेची माहिती पोलिसांना किंवा दंडाधिकार्‍यांना देण्यात अयशस्वी झाल्यास, १० वर्षापर्यंत शिक्षेची तरतूद आणि दंडही आकाराला जाऊ शकतो.
