पुणे : प्रतिनिधी
मराठा आरक्षणावरून राज्यात वातावरण तापले असताना आता मराठा, ओबीसी, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती (व्हीजेएनटी) आणि खुल्या प्रवर्गातील सर्व समाज घटकांचे बिहारच्या धर्तीवर मागासवर्गीय आयोगाकडून घरोघरी सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. येत्या दहा दिवसांत राज्यात हे सर्वेक्षण सुरू होणार असून या सर्वेक्षणासाठी २० निकष निश्चित केले असून, हे सर्व निकष एकसमान राहणार असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज घेण्यात आला. याच निकषाच्या आधारे राज्यात सर्वेक्षण केले जाणार आहे.
राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांच्या अध्यक्षतेखाली पुण्यात आज बैठक झाली. त्यावेळी विविध सदस्यांची उपस्थित होती. या बैठकीत महत्वाचे निर्णय घेण्यात आल्याने विविध घटकांच्या सर्वेक्षणाला गती मिळणार आहे. बिहारच्या धर्तीवर राज्यातील सर्व जाती, जमाती, धर्म, पंथ विरहितपणे सर्व घरोघरी सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. त्यातून सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि नोकरीविषयक स्वरुपाची सर्व माहिती संकलित करण्यात येणार आहे. हा माहितीसाठा सर्व समाजघटकांसह सर्व धर्मियांचा असणार आहे.
यापुढे राज्यात मागासवर्ग ठरवत असताना एकच निकष राहणार असून कोणत्याही वर्गावर अन्याय होणार नाही, असा निर्णय आयोगाच्या बैठकीत घेण्यात आला. विविध निकषांच्या आधारे कोणाला फायदा मिळायला हवा, कोण खरा मागास आहे, याचा अभ्यास माहिती संकलित झाल्यानंतर केला जाणार आहे. येत्या दहा ते बारा दिवसांत राज्यात सर्वेक्षण करण्यासाठी २० निकष ठरविले आहेत. या आधारे काही सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपण ठरविले जाणार आहे. या निकषांच्या अनुषंगाने प्रश्नावली निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र, त्यात काही सुधारणा करणे बाकी असून त्यानंतर सर्वेक्षणाला सुरुवात होणार आहे, असे आयोगाच्या सदस्यांनी सांगितले. सर्वेक्षणासाठी सरकारी कर्मचारी लागणार असून सरकार उपलब्ध करून देणार आहे. त्यासाठी सर्व जिल्हाधिका-यांवर कर्मचारी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी देण्यात येणार आहे.
घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण
राज्य मागासवर्गीय आयोगाने ठरवून दिलेल्या निकषाच्या आधारे प्रश्नावली तयार करण्यात येणार असून, २ महिन्यांत सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी एक लाखाहून अधिक शासकीय कर्मचा-यांना कामाला लावण्यात येणार आहे. हे कर्मचारी घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करणार आहेत.
सर्वेक्षणासाठी होणार
जिओ टॅगिंगचा वापर
या सर्वेक्षणाच्या कामासाठी जिओ टॅगिंगचा उपयोग करण्यात येणार आहे. जेणेकरून सर्वेक्षणाची वैधता वाढण्यास मदत होणार आहे. साधारणपणे दोन महिन्यात हे सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचा मानस राज्य मागास आयोगाने व्यक्त केला आहे.
