मुंबई : राज्यात मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी विविध ठिकाणी करण्यात आलेल्या आंदोलनांदरम्यान दाखल करण्यात आलेल्या एकूण खटल्यांपैकी तब्बल २८६ खटले मागे घेण्यास गृह विभागाने मान्यता दिली आहे. त्याचबरोबर कोरेगाव भीमाप्रकरणी राज्यभरात दाखल असलेले ३१७ खटले मागे घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याची माहिती गृह विभागातील सूत्रांनी दिली. लवकरच ही आकडेवारी राज्याच्या हिवाळी अधिवेशनात सादर करण्यात येणार असल्याचे समजते.
राज्यातील विविध सामाजिक आणि राजकीय आंदोलनातील खटले मागे घेण्याबाबत राज्य सरकारने २० सप्टेंबर २०२२ रोजी घोषणा केली होती. त्यानंतर मार्च २०२३ पर्यंतचे दोषारोपपत्र दाखल झालेले खटले मागे घेण्याबाबत पोलिस आयुक्तालय क्षेत्राकरिता महसूल उपविभागनिहाय उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्यानंतर मराठा आरक्षण आंदोलन व कोरेगाव भीमा येथे घडलेल्या घटनेच्या अनुषंगाने राज्यात विविध ठिकाणी झालेल्या आंदोलनातील खटले मागे घेण्यासंदर्भात २६ ऑक्टोबर २०१८ रोजी सरकारने समिती नेमली होती. या समितीने केलेल्या शिफारशींनुसार राज्यात मराठा आरक्षणातील ३२४ खटले मागे घेण्यात आल्याचे कळते.
या शिफारशींनुसार या समितीने राज्यातील एकूण ३२६ खटल्यांबाबत शिफारस केली होती. या ३२६ खटल्यांबाबत शासनाने निर्णय घेतला असून, त्यापैकी ३२४ खटले मागे घेण्यास मान्यता दिली आहे. यातील दोन खटले मागे घेण्यास मनाई करण्यात आल्याचे कळते. या ३२४ खटल्यांपैकी २८६ खटले न्यायालयातून प्रत्यक्ष मागे घेण्यात आले असून २३ खटले न्यायालयाच्या आदेशासाठी आणि १० खटले नुकसानभरपाई न भरल्यामुळे तर, पाच खटले इतर कारणांमुळे प्रलंबित असल्याची माहिती गृह विभागातील सूत्रांनी दिली.
कोरेगाव भीमा प्रकरणातील ३१७ खटले मागे
कोरेगाव भीमा येथे घडलेल्या दंगलीच्या अनुषंगाने राज्यभर करण्यात आलेल्या खटल्यांपैकी पोलिस महासंचालक यांनी सरकारकडे एकूण ३७१ खटले मागे घेण्याची शिफारस केली होती. त्यापैकी ३१७ खटले मागे घेण्यास मान्यता देण्यात आली असून, ५३ खटले मागे घेणे अमान्य करण्यात आले. उर्वरित एक खटला हा या आंदोलनाशी संबंधित नसल्याने तो मागे घेण्यात आला असल्याची माहिती गृह विभागातील सूत्रांनी दिली.
