नवी दिल्ली : जोशीमठबाबत केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने जोशीमठसाठी १६५८.१७ कोटी रुपयांच्या पुनर्प्राप्ती आणि पुनर्रचना योजनेला मंजुरी दिली आहे. ही योजना पुढील ३ वर्षात राबविण्यात येणार आहे. जमीन खचण्याच्या वारंवार घडणाऱ्या घटना पाहता जोशीमठला ‘सिंकिंग झोन’ घोषित करण्यात आले असून येथून ४ हजाराहून अधिक लोकांना सुरक्षित ठिकाणी पाठवण्यात आले आहे.
जोशीमठमध्ये अनेक ठिकाणी जमिनीत आणि इमारतींना भेगा दिसू लागल्या आणि हळूहळू भेगा रुंद होऊ लागल्या. सुमारे २३ हजार लोकसंख्या असलेल्या शहरातील रहिवाशांसाठी ही घटना दिवास्वप्न ठरली. जोशीमठ नद्यांनी वेढलेले असल्यामुळे जमिनीच्या खाली आणि वर पाण्याचा प्रवाह धबधब्याप्रमाणे सतत होत राहतो. यामुळे ओलावा नेहमी तळाशी राहतो. या भागातील भूगर्भातील खडक कमकुवत असून आर्द्रतेच्या प्रभावामुळे बुडत आहेत. जोशीमठच्या वरच्या भागात भरपूर बर्फवृष्टी आणि मुसळधार पाऊस पडतो.
जेव्हा हवामान बदलते आणि बर्फ वितळतो तेव्हा जोशीमठच्या आसपासच्या नद्यांमध्ये पाण्याचा प्रवाह वाढतो. हे देखील पृष्ठभाग कमकुवत होण्याचे आणि भूस्खलनाचे एक प्रमुख कारण आहे. जोशीमठच्या बहुतांश भागात तापमान आणि वाऱ्यामुळे झपाट्याने आकार बदलणारे गनीस खडक आहेत. तसेच केंद्राच्या सहाय्याव्यतिरिक्त, राज्य सरकार आपल्या राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून (एसडीआरएफ) मदतीसाठी १२६.४१ कोटी रुपये आणि राज्याच्या अर्थसंकल्पातून ४५१.८० कोटी रुपये देईल, ज्यामध्ये पुनर्वसनासाठी भूसंपादनासाठी ९१.८२ कोटी रुपयांचा समावेश आहे.
