नवी दिल्ली : लोकसभेत सोमवारी ‘अधिवक्ता (दुरुस्ती) विधेयक, २०२३’ मंजूर करण्यात आले. न्यायालयाच्या आवारातील दलालांची भूमिका संपवणे हा या विधेयकाचा उद्देश असल्याचे सरकारकडून सभागृहात सांगण्यात आले. लोकसभेने आवाजी मतदानाने हे विधेयक मंजूर केले. गेल्या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले होते. लोकसभेत या विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने निर्णय घेतला आहे की, जे वसाहतवादी कायदे निरुपयोगी झाले आहेत ते रद्द केले जातील. ही दुरुस्ती आणण्याचा उद्देश पूर्णपणे पवित्र आहे.
विधेयकावरील चर्चेत इतर अनेक सदस्यांनीही भाग घेतला. विधेयकावरील चर्चा आणि मंत्र्यांच्या उत्तरानंतर सभागृहाने आवाजी मतदानाने विधेयक मंजूर केले. हे विधेयक मागे घ्यावे, स्थायी समितीकडे फेरविचारासाठी पाठवावे आणि विस्तारित विधेयक मांडावे, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्या सुप्रिया सुळे यांनी केली. सरकारने, बार कौन्सिल ऑफ इंडियाशी (बीसीआय) सल्लामसलत करून, कायदेशीर व्यवसायी कायदा, १८७९ रद्द करण्याचा आणि वकील कायदा, १९६१ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
