नवी दिल्ली : संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी सरकारने जर विरोधी पक्षाने सभागृहात अनुकूल वातावरण सुनिश्चित केले आणि कामकाज सुरळीतपणे चालू दिल्यास ते सर्व मुद्यांवर चर्चा करण्यास तयार आहेत. अधिवेशन सुरू होण्याच्या एक दिवस आधी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत हे सांगण्यात आले. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन ४ डिसेंबरपासून सुरू होत आहे. ज्यामध्ये १९ विधेयके आणि २ आर्थिक बाबींवर चर्चा होणार आहे.
या बैठकीला संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी, केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल, काँग्रेसचे खासदार जयराम रमेश, प्रमोद तिवारी, झारखंड मुक्ती मोर्चाचे खासदार महुआ मांझी उपस्थित होते. हिवाळी अधिवेशनात आयपीएसी, सीआरपीसी आणि पुरावा कायदा बदलणारी तीन महत्त्वाची विधेयके संमत करण्यावर विचार केला जाऊ शकतो. याशिवाय तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांच्यावरील कॅश-फॉर-क्वेरी आरोपांची चौकशी करणारी आचार समिती अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी आपला अहवाल सादर करणार आहे.
विरोधकांच्या प्रस्तावांवर
चर्चा करण्यास तयार
विरोधी पक्षनेत्यांनी फौजदारी कायद्याचे इंग्रजी नाव देण्याची मागणी, महागाई, तपास यंत्रणांचा गैरवापर आणि मणिपूरचे मुद्दे या बैठकीत मांडले. बैठक संपल्यानंतर संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी म्हणाले की, सरकार सर्व मुद्यांवर चर्चा करण्यास तयार आहे. परंतु विरोधकांनी चर्चेसाठी वातावरण कायम ठेवावे. त्यामुळे सभागृहाचे कामकाज सुरळीत चालू द्यावे, अशी विनंती विरोधकांना करण्यात आली आहे.
अधिवेशन १९ दिवस चालणार
संसदेचे हिवाळी अधिवेशन ४ डिसेंबरपासून सुरू होत असून ते २२ डिसेंबरपर्यंत चालणार आहे. १७ व्या लोकसभेचे हे शेवटचे अधिवेशन आहे. या १९ दिवसांच्या अधिवेशनात १५ बैठका होणार आहेत. यानंतर केवळ विशेष अर्थसंकल्पीय अधिवेशन बोलावले जाईल, ज्यामध्ये विद्यमान मोदी सरकार अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करेल. पुढील वर्षी मे २०२४ मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यानंतर नवीन सरकार आल्यानंतर १८ व्या लोकसभेचे अधिवेशन बोलावण्यात येणार आहे.
