नवी दिल्ली : देशातील पोस्ट ऑफिसशी संबंधित कायद्यांचे एकत्रीकरण आणि सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने आणलेले पोस्ट ऑफिस बिल, २०२३, राज्यसभेने सोमवारी आवाजी मतदानाने मंजूर केले. विधेयकाच्या वस्तू आणि कारणांमध्ये असे नमूद केले आहे की, भारतीय पोस्ट ऑफिस कायदा, १८९८ रद्द करणे आणि भारतातील पोस्ट ऑफिसशी संबंधित कायद्याचे एकत्रीकरण, सुधारणा करणे आणि त्यांच्याशी संबंधित किंवा आनुषंगिक बाबींची तरतूद करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.
त्यात असे नमूद केले आहे की, भारतीय पोस्ट ऑफिस कायदा, १८९८ हा भारतातील पोस्ट ऑफिसच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी १८९८ मध्ये लागू करण्यात आला होता. हा कायदा मुख्यत्वे टपाल कार्यालयामार्फत पुरवल्या जाणाऱ्या मेल सेवेशी संबंधित आहे. या विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी टपाल सेवेच्या खाजगीकरणाबाबत विरोधी सदस्यांची शंका फेटाळून लावली आणि हा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे सांगितले.
क्लाउड सेवांच्या खाजगीकरणासाठी विधेयकात कोणतीही तरतूद नाही किंवा सरकारचा असा कोणताही हेतू नाही. या कायद्याच्या माध्यमातून अनेक प्रक्रिया सुलभ करण्यात आल्या असून सुरक्षेशी संबंधित उपाययोजनाही करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
ते म्हणाले की, यामुळे प्रक्रिया पारदर्शक होणार असून सदस्यांनी काळजी करू नये. टपाल सेवेचा विस्तार करणे हा या विधेयकाचा उद्देश असल्याचे ते म्हणाले. आज टपाल सेवा बँकिंग सेवेप्रमाणे कार्यरत आहे. जवळपास २६ कोटी खाती आणि १७ लाख कोटींच्या ठेवी आहेत. हे सामान्य कुटुंबांसाठी पैसे वाचवण्याचे देखील एक साधन आहे. सुकन्या समृद्धी योजनेंतर्गत तीन कोटी खाती असून त्यामध्ये सुमारे १.४१ कोटी रुपये जमा आहेत.
