नवी दिल्ली : दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री आणि आप नेते मनीष सिसोदिया यांना मद्य घोटाळा प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळालेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे. जामीन अर्जावरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, या प्रकरणात ३३८ कोटी रुपयांची मनी ट्रेल तात्पुरती सिद्ध झाली आहे. ६ ते ८ महिन्यांत ट्रायल पूर्ण करावी, असेही न्यायालयाने सांगितले. ६ ते ८ महिन्यांत खटला पूर्ण झाला नाही तर मनीष सिसोदिया पुन्हा जामीन याचिका दाखल करू शकतात. आमच्या बहुतांश प्रश्नांची योग्य उत्तरे तपास यंत्रणेने दिली नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती एस. व्ही.एन.भाटी यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. खंडपीठाने १७ ऑक्टोबर रोजी दोन्ही याचिकांवरील निर्णय राखून ठेवला होता. न्यायालयाने १७ ऑक्टोबर रोजी अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) सांगितले होते की, दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरणातील बदलासाठी कथितपणे दिलेली लाच जर ‘गुन्ह्याच्या कमाई’चा भाग नसेल तर सिसोदिया यांच्यावर मनी लाँड्रिंगचा आरोप सिद्ध करणे एजन्सी अवघड जाईल.
केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोने (सीबीआय) २६ फेब्रुवारी रोजी सिसोदिया यांना अबकारी धोरण ‘घोटाळा’ प्रकरणी अटक केली होती. तेव्हापासून ते तुरुंगात आहेत. सीबीआय एफआयआरच्या आधारे मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ९ मार्च रोजी तिहाड तुरुंगात चौकशी केल्यानंतर ईडीने सिसोदिया यांना अटक केली होती. तसेच सिसोदिया यांनी २८ फेब्रुवारी रोजी दिल्ली मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला होता.
