लखनऊ : अलाहाबाद हायकोर्टाने लिव्ह-इन-रिलेशनशिपबाबत महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. वेगवेगळ्या धर्माचे प्रेमी युगल धर्म परिवर्तनाशिवाय लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहू शकत नाहीत. धर्मपरिवर्तनाशिवाय तरुण-तरुणी एकत्र राहत असतील तर ते बेकायदेशीर असेल असे हायकोर्टाने म्हटले आहे.
दोन वेगळ्या धर्मातील लोकांना एकत्र राहण्यासाठी आता कायदेशीर परवानगी घ्यावी लागेल का? असा प्रश्न विचारला जात आहे. अलाहाबाद हायकोर्टाने लिव्ह-इन-रिलेशनशिपबाबत केलेल्या टिप्पणीमुळे पुन्हा चर्चांना तोंड फुटले आहे. एका प्रेमी युगलाने संरक्षण मिळावे यासाठी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती रेनू अग्रवाल यांच्या एकल खंडपीठाने यावर सुनावणी घेतली.
उत्तर प्रदेशातील धर्मांतरणाच्या कायद्याच्या संदर्भात हायकोर्टाने हा निर्णय दिला आहे. न्यायमूर्ती म्हणाले की, धर्मांतरण केवळ लग्नासाठी आवश्यक नाही, तर विवाहाशी साधर्म्य दाखवणा-या प्रत्येक संबंधासाठी ते आवश्यक आहे. त्यामुळेच लिव्ह-इन-शिवाय प्रेमी युगलाने एकत्र राहणे बेकायदेशीर आहे. कोर्टाने तरुण-तरुणीची याचिका फेटाळून लावली.
प्रेमी युगलाने संरक्षण मिळावे यासाठी कोर्टात धाव घेतली होती. मुलगा हिंदू धर्माचा होता तर मुलगी मुस्लीम धर्मातील होती. दोघे उत्तर प्रदेशातील कासिगंज येथील रहिवासी आहेत. प्रेमी युगलाचे म्हणणे होते की, त्यांनी कोर्ट मॅरेजसाठी अर्ज केला आहे. पण, त्यासाठी वेळ लागत आहे. तोपर्यंत आम्हाला संरक्षण पुरवले जावे. कारण, त्यांच्यासोबत काही अघटित होण्याची शक्यता आहे.
प्रेमी युगलाच्या विरोधात बाजू मांडणारे वकील म्हणाले की, प्रेमी युगलाने धर्मांतरणाच्या कलम ८ आणि ९ नुसार धर्मपरिवर्तनासाठी अर्ज केलेला नाही. त्यामुळे त्यांचे एकत्र राहणे बेकायदेशीर आहे. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर हायकोर्टाने प्रेमी युगलाच्या विरोधात निर्णय दिला आहे. दरम्यान, भारतामध्ये लिव्ह-इन-रिलेशनशिपबाबत कोणतीही व्याख्या स्पष्ट नाही. साधारणपणे, जेव्हा एखादे प्रेमी युगल लग्न न करता पती-पत्नीसारखे एकत्र राहते त्याला लिव्ह-इन-रिलेशनशिप म्हटले जाते.
