झारखंड या राज्यामध्ये अलीकडेच ‘पेसा’ कायदा लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यात एकूण १७ अध्याय (चॅप्टर्स) आणि ३६ विभाग (सेक्शन्स) आहेत. यामध्ये ग्रामसभांना शक्तिशाली आणि अधिक अधिकारसंपन्न करण्याचा मुद्दा आहे. यानुसार ग्रामसभेच्या बैठकीचे अध्यक्षपद आदिवासी समुदायातील मानक, मुंडा आदी पारंपरिक सरपंच करतील. पेसा कायद्यात ग्रामसभेची भूमिका स्पष्ट रूपाने अधारेखित करण्याची गरज आहे. ग्रामसभेची मर्यादा, त्याचा आधार काय असेल याचे कोणतेही स्पष्ट दिशानिर्देश राज्य सरकारने दिले नाहीत. केंद्रीय पेसा अधिनियमानुसार राज्य सरकारने पेसा कायदा लागू करण्यासाठी प्रामाणिकपणा बाळगण्याची गरज आहे.
गामी वर्षात लोकसभा निवडणुकीचे वारे वाहणार असल्याने ‘पेसा’( दी पंचायत एक्स्टेन्शन टू शेड्युल्ड एरियाज अ‍ॅक्ट) कायदा लागू करण्यासाठी राज्यांनी उत्साह दाखविणे स्वागतार्ह पाऊल आहे. अनेक वर्षांपासून आदिवासी भागात वास्तव्य करणारा आदिवासी समुदाय आणि अन्य नागरिक हे मुलभूत हक्कापासून वंचित आहेत. तसेच ‘पेसा’ कायद्यातील तरतूदी या त्यांच्या मूळ भावनेला अनुरुप लागू करण्यासाठी प्रोत्साहन देणा-या आहेत. अशा वेळी निवडणुकीच्या वर्षांत राज्य सरकारांकडून घेतला जाणारा पुढाकार हा आशेचा नवीन किरण निर्माण करणारा आणि उत्साह द्विगुणीत करणारा आहे. ‘पेसा’ कायदा लागू करण्याच्या चर्चेने वंचित समुदाय देखील उत्सुक झाला आहे. अशा वेळी राज्य सरकारने त्याच्या मूळ गाभ्याला हात न लावता वास्तविक रुपाने हा कायदा लागू करण्यासाठी भर द्यायला हवा.
झारखंडमध्ये ‘पेसा’ कायद्यात एकूण १७ अध्याय (चॅप्टर्स) आणि ३६ विभाग (सेक्शन्स) आहेत. सरकारने लागू केलेल्या पेसा कायद्यात ग्रामसभांना शक्तिशाली आणि अधिक अधिकारसंपन्न करण्याचा मुद्दा आहे. यानुसार ग्रामसभेच्या बैठकीचे अध्यक्षपद आदिवासी समुदायातील मानक, मुंडा आदी पारंपरिक सरपंच करतील. ग्रामपंचायतीचे सचिव हे ग्रामसभा सचिवांच्या रूपातून काम करतील. या बैठकीचा पटसंख्या (कोरम) पूर्ण करण्यासाठी १/३ सदस्य असणे गरजेचे आहे. ही पटसंख्या पूर्ण करण्यासाठी निश्चित केलेल्या संख्येत १/३ महिलांची उपस्थिती ही अनिवार्य आहे.
पेसा कायद्यानुसार ग्रामसभेच्या सहमतीशिवाय जमिनीचा ताबा घेता येणार नाही. आदिवासींच्या जमीन खरेदी विक्रीच्या बाबतीत ग्रामसभेची परवानगी असणे बंधनकारक आहे. ग्रामसभा ही गावात कायदेशीर व्यवस्था बहाल करण्याच्या उद्देशाने स्थापन केली आहे. त्याचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्तींवर किमान दहा रुपयांपासून कमाल एक हजार रुपयांपर्यंत दंड लागू करता येईल. दंडाच्या विरोधाची याचिका किंवा दंड आकारणीबाबतची याचिका पारंपरिक उच्च पातळीवर मांडल्यानंतर थेट उच्च न्यायालयात जाईल. पेसा कायद्यात पोलिसांची भूमिका निश्चित करण्यात आली आहे. यानुसार एखाद्या व्यक्तीला अटक केल्यास ४८ तासांत त्याची माहिती ग्रामसभेला देणे आवश्यक आहे. ग्रामसभांना निधी स्थापन करण्याची तरतूद देखील करण्यात आली आहे. यात अन्न निधी, कामगार निधी, वस्तू निधी, रोखनिधी या नावाने ओळखले जाईल. रोख निधीत देणगी, प्रोत्साहन भत्ता, दंड, शुल्क, वनजमीनीतून मिळणा-या उत्पन्नावरची रॉयल्टी, तलाव, बाजार आदींच्या भाड्यांतून मिळणारी रक्कम जमा केली जाईल. ग्रामसभेत एका बॉक्समध्ये कमाल दहा हजार रुपये ठेवता येतील. यात जमा झालेली रक्कम ही बँक खात्यात ठेवली जाईल.
ग्रामसभेच्या घटनेच्या कलम २७५ (१) नुसार मिळणारे अनुदान आणि जिल्हा खनिज विकास निधीतून राबविण्यात येणा-या योजनांचा निर्णय घेतला जाईल. योजनांचे लाभार्थी ग्रामसभेच्या माध्यमातून निश्चित केले जाईल. विभागाकडून राबविण्यात येणा-या योजनांसाठी ग्रामसभेत चर्चा, मंथन करणे गरजेचे आहे. पेसा कायद्यातील तरतूदी सामाजिक, धार्मिक, प्रथा यांच्याविरुद्ध असेल तर ग्रामसभेला त्यावर आक्षेप नोंदविण्याचा अधिकार असेल. यासारख्या प्रकरणात ग्रामसभा एक प्रस्ताव मंजुर करत उपायुक्तांच्या माध्यमातून तो राज्य सरकारला पाठविला जाईल. यानुसार सरकार एका महिन्यातच उच्च स्तरीय समिती स्थापन करेल. ही समिती तीन महिन्यांत आपला अहवाल सरकारला सादर करेल. या आधारावर सरकार निर्णय घेईल आणि त्यानुसार ग्रामसभेला सूचना देईल.
ग्रामसभा आपल्या पारंपरिक सीमेच्या आतच नैसर्गिक स्रोतांचे व्यवस्थापन करेल. ग्रामसभेला अन्य उत्पन्नावर हक्क दिला आहे. ग्रामसभेला लघु खनिजाचा अधिकार दिला आहे. ग्रामसभा या सामुदायिक स्रोतांचे नियंत्रण समुदायाच्या पारंपरिक पद्धत आणि प्रथेच्या माध्यमातून करेल. यादरम्यान विल्किंन्सन नियम, छोटा नागपूर कास्तकार अधिनियम आणि संथाल परगना कास्तकार अधिनियमसह अन्य कायदे पालन करण्याबाबत खबरदारी घेतली जाईल.अर्थात पेसा कायद्यात ग्रामसभेची भूमिका स्पष्ट रुपाने अधारेखित करण्याची गरज आहे. ग्रामसभेची मर्यादा, त्याचा आधार काय असेल, याचे कोणतेही स्पष्ट दिशानिर्देश राज्य सरकारने दिले नाहीत. झारखंड पेसा कायद्यात सरकारने ग्रामसभेचे अधिकार मर्यादित ठेवत संबंधित ग्रामपंचायतीला एका संस्थेच्या रुपाने निश्चित केले आहे. त्याचबरोबर ग्रामपंचायतींच्या सचिवांनाच ग्रामसभेच्या सचिवाची जबाबदारी सोपविली आहे. त्यामुळे पेसा कायद्यातील मूळ गाभा हरवला जाईल.
सरकारने ग्रामसभेला आदिवासी पारंपरिक सभेच्या रूपातून गृहीत न धरता पंचायतराजच्या व्यवस्थेतील नियमानुसार त्याला अधोरेखित केले आहे. त्यामुळे ग्रामसभेची शक्ती कमी होईल. झारखंडमध्ये अगोदरपासूनच आदिवासींचे पारंपारिक राज्य राहिले आहे. केंद्रीय पेसा अधिनियमात म्हटले, की ग्रासभेच्या कामासाठी कोणत्याही प्रकारच्या समितीची गरज नाही. ‘पेसा’नुसार ग्रामसभेचा अर्थ आदिवासी पारंपरिक ग्रामसभा असा करण्यात आला असून ती संस्कृती आणि परंपरा यानुसार अस्तित्त्वात आलेली असल्याचे म्हटले आहे. अशा वेळी पाचव्या अनुसुची क्षेत्रात (फिफ्त शेड्यूल एरिया) कोणत्याही प्रकारचा बा हस्तक्षेप थांबवण्याचे म्हटले आहे. एकुणातच केंद्रीय पेसा अधिनियमानुसार राज्य सरकारने पेसा कायदा लागू करण्यासाठी प्रामाणिकपणा बाळगण्याची गरज आहे.
-अशोक भगत, ज्येष्ठ समाजशास्रज्ञ
