नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. स्त्रीला तिच्या स्वत:च्या शरीरावर असलेल्या अधिकाराचा पुनरुच्चार करत, सर्वोच्च न्यायालयाने एका ३० आठवड्यांच्या गर्भवती किशोरवयीन मुलीला तिचा गर्भपात करण्याची परवानगी दिली. यापूर्वी उच्च न्यायालयाने गर्भधारणा सुरू ठेवण्याचा आणि दत्तक घेण्याचा पर्याय सुचवणारा आदेश दिला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश रद्द केला आहे.
बाळाला जन्म देण्याचा महिलाचे अधिकार अबाधित राहिला पाहिजे हे खंडपीठाने स्पष्ट केले. जर महिलेची इच्छा नसेल तर न्यायालय अशा कोणत्याही महिलेला गर्भधारणा पूर्ण करण्याची सक्ती करू शकत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. न्यायालयाने हा निर्णय अशा एका तरुणीच्या बाबतीत आला आहे, जी वयाच्या १७ व्या वर्षी गर्भवती राहिली होती आणि सध्या तिचे वय १८ वर्षे ४ महिने आहे. तसेच तिने गर्भधारणेचा ३० आठवडे पूर्ण केलेले आहेत.
उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द
यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने वैद्यकीय गर्भपाताला परवानगी नाकारली होती आणि त्याऐवजी महिला मुलाला जन्म देऊ शकते आणि मुल दत्तक देऊ शकते असा सल्ला दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने हा दृष्टीकोन बाजूला ठेवला, आणि स्पष्ट केले की, अशी भूमिका त्या तरुण महिलेला सहन कराव्या लागर्णाया मानसिक आणि शारीरिक आघाताचा विचार करण्यात अपयशी ठरली आहे. मेडिकल बोर्डाने दिलेल्या अहवालाचा आढावा घेत, खंडपीठाने नमूद केले की, त्यामध्ये गर्भपाताला परवानगी दिल्याने महिलेला कोणताही मोठा धोका असल्याचे सूचित करण्यात आलेले नाही. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की तरूणीची विनंती नाकारणे हे अन्यायकारकपणे तिच्या वैयक्तिक निवडीच्या विरोधात ठरेल.
