नवी दिल्ली : युरोपीय युनियनसोबत ‘मदर ऑफ ऑल डील’ आणि अमेरिकेसोबत कलेल्या व्यापार करारानंतर भारताने आता खाडी देशांकडे (गल्फ) मोर्चा वळवला आहे. भारताने गल्फ को-ऑपरेशन कौन्सिल सोबत फ्री ट्रेड ऍग्रीमेंट करण्यासाठी औपचारिक चर्चा सुरू केली असून हे भारताच्या जागतिक व्यापार धोरणातील महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
कालकेंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांच्या उपस्थितीत एफटीए चर्चेसाठी आवश्यक असलेल्या टर्म्स ऑफ रेफरन्सवर स्वाक्ष-या करण्यात आल्या. यानंतर भारत-जीसीसी दरम्यान मुक्त व्यापार करारावरील चर्चा अधिकृतपणे सुरू झाली आहे. भारत-जीसीसी चर्चा नवीन नाही. २००६ आणि २००८ मध्ये दोन फे-या झाल्या होत्या; मात्र जीसीसीने नंतर सर्व देशांसोबत चर्चा थांबवली होती. आता ही प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे. ड्युटी आणि नॉन-टॅरिफ अडथळे कमी होतील, भारतीय वस्तू जीसीसी बाजारात स्वस्त व स्पर्धात्मक ठरतील, वस्तू व सेवांचा मुक्त प्रवाह वाढेल, गुंतवणुकीला चालना आणि धोरणात्मक स्थिरता, भारताला ऊर्जा सुरक्षा (तेल-वायू) तर जीसीसीला अन्न सुरक्षा (भारत मोठा अन्नधान्य उत्पादक) मिळेल. याशिवाय, पेट्रोकेमिकल्स, आयटी व अन्य क्षेत्रांना नवीन संधी उपलब्ध झाल्यामुळए जीसीसी देशांत कार्यरत असलेल्या १ कोटी भारतीय कामगारांना अप्रत्यक्ष लाभ मिळेल.
कोणते सहा देश?
सौदी अरेबिया
संयुक्त अरब अमिराती (यूएई)
कतार
कुवेत
ओमान
बहरीन
आकडे काय सांगतात?
२०२४-२५ मध्ये भारत आणि जीसीसी यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार सुमारे १७८.७ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला आहे. विशेष म्हणजे, हा भारताचा सर्वात मोठा ट्रेडिंग ब्लॉक ठरला असून, तो युरोपियन युनियन, अरएअठ, अमेरिका आणि चीनपेक्षाही मोठा आहे.
वस्तू व सेवांचा प्रवाह सुधारेल : गोयल
पीयूष गोयल यांनी टीओआरवर स्वाक्षरी केल्यानंतर सांगितले, भारत आणि जीसीसी यांच्यात ५,००० वर्षांपासून व्यापाराचे संबंध आहेत. आता अधिक मजबूत आणि आधुनिक करारामुळे वस्तू व सेवांचा प्रवाह सुधारेल, गुंतवणूक वाढेल. जीसीसीला भारताकडून कुशल मनुष्यबळ व उत्पादने मिळतील, तर भारताला ऊर्जा स्रोतांचे विविधीकरण करता येईल.
निर्यात-आयात: कुठे उभा आहे भारत?
भारताकडून जीसीसीला निर्यात: सुमारे ५७ अब्ज डॉलर्स वार्षिक वाढ : १%
प्रमुख वस्तू : रत्ने, धातू, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायने, दागिने, लोखंड व स्टील
जीसीसीकडून भारतात आयात : सुमारे १२१.७ अब्ज डॉलर्स
वार्षिक वाढ : १५.३३%
प्रमुख आयात, कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायू
सध्याच्या स्थितीत भारताला व्यापारतूट आहे; मात्र जीसीसीमुळे भारतीय निर्यात वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
