मुंबई : मराठा समाजाच्या आर्थिक आणि शैक्षणिक प्रगतीला मोठा वेग देण्यासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना आता इतर मागासवर्ग प्रवर्गातील (ओबीसी) विद्यार्थ्यांप्रमाणेच सर्व शैक्षणिक सवलती, सोयी-सुविधा आणि शिष्यवृत्तीचा लाभ देण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारने घेतला आहे. या संदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय (जीआर) सामान्य प्रशासन विभागाने शुक्रवारी जारी केला असून, यामुळे मराठा समाजातील हजारो विद्यार्थ्यांना उच्च आणि व्यावसायिक शिक्षणासाठी खूप मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाची पार्श्वभूमी
मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे यांनी नुकतेच तीव्र उपोषण आंदोलन केले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार राज्याचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि आमदार प्रसाद लाड यांनी मनोज जरांगे यांची भेट घेऊन, त्यांची यशस्वी समजूत काढत हे उपोषण स्थगित केले होते. त्यावेळी सरकारने जरांगे यांना दिलेल्या विविध आश्वासनांची पूर्तता म्हणून हा महत्त्वपूर्ण जीआर तातडीने काढण्यात आला आहे.
‘या’ ८ प्रमुख विशेष योजनांचा लाभ मिळणार
राज्य शासनाने या निर्णयांतर्गत ओबीसी प्रवर्गाच्या धर्तीवर मराठा समाजासाठी तब्बल ८ विशेष योजनांची घोषणा केली आहे, ज्यांची अंमलबजावणी संबंधित प्रशासकीय विभागांमार्फत केली जाईल:
- शालांत परीक्षोत्तर शिष्यवृत्ती योजना: १० वीची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर पुढील उच्च शिक्षणासाठी ओबीसी विद्यार्थ्यांना मिळणारी ‘शालांत परीक्षोत्तर शिष्यवृत्ती’ आता मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांनाही दिली जाईल.
- प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिष्यवृत्ती: इयत्ता ९ वी ते १२ वीच्या वर्गांमधील विद्यार्थ्यांना लागू असलेली विशेष शिष्यवृत्ती योजना मराठा प्रवर्गासाठीही विस्तारित करण्यात आली आहे.
- वाहन चालक व वाहक प्रशिक्षण: मराठा समाजातील तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी ओबीसी प्रवर्गाप्रमाणेच विशेष मोटार वाहन चालक व वाहक प्रशिक्षण योजना ‘सारथी’ संस्थेमार्फत राबवली जाईल.
- व्यावसायिक प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती: शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील (ITI) पीपीपी योजनेंतर्गत उपलब्ध जागांवर आणि खाजगी ITI मध्ये प्रवेश घेतलेल्या मराठा उमेदवारांसाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजना ‘कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विकास’ विभागामार्फत राबवली जाईल.
- १६ बाबींअंतर्गत शुल्क प्रतिपूर्ती: अनुदानित व विनाअनुदानित महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना लागू असलेल्या इतर १६ बाबींबाबतची प्रतिपूर्ती योजना मराठा विद्यार्थ्यांनाही लागू होणार आहे.
- परराज्यातील शिक्षणासाठी सवलत: महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी असणारे, परंतु परराज्यात अनुदानित व विनाअनुदानित व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेल्या मराठा विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल.
- सर्व अभ्यासक्रमांसाठी पात्रता: इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सवलती मिळण्यासाठी पात्र असलेल्या सर्व अभ्यासक्रमांसाठी आता मराठा समाजातील विद्यार्थीदेखील पूर्णपणे पात्र धरले जातील.
- कॅप (CAP) नंतरच्या रिक्त जागांवरही सवलत: केंद्रीयभूत प्रवेश प्रक्रिया (CAP) पूर्ण झाल्यानंतर महाविद्यालयांमध्ये रिक्त राहिलेल्या जागांवर, ‘प्रवेश नियंत्रण समिती’ने मान्यता दिलेल्या संस्था स्तरावर (Institute Level) प्रवेश घेतलेल्या मराठा विद्यार्थ्यांनाही ओबीसी विद्यार्थ्यांप्रमाणेच सर्व शैक्षणिक सवलती लागू केल्या जातील.
भविष्यातील सवलतीही आपोआप लागू होणार!
या शासन निर्णयातील सर्वात महत्त्वाची तरतूद म्हणजे, सध्या लागू असलेल्या सवलतींव्यतिरिक्त भविष्यात ओबीसी प्रवर्गासाठी ज्या काही नवीन शैक्षणिक सवलती किंवा सोयी-सुविधा जाहीर केल्या जातील, त्या कोणत्याही नवीन आदेशाची वाट न पाहता मराठा समाजाला ‘आपोआप’ (Automatically) लागू होतील.
चालू शैक्षणिक वर्षापासूनच अंमलबजावणी
मराठा विद्यार्थ्यांना दिलासा देणारा हा ऐतिहासिक निर्णय चालू शैक्षणिक वर्षापासून (सन २०२६-२७) तातडीने लागू होणार आहे. यासाठी सर्व संबंधित प्रशासकीय विभागांना आवश्यक ते तांत्रिक बदल (उदा. महाडीबीटी पोर्टलवर) आणि निधीची तरतूद करण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत.
