नवी दिल्ली : देशातील वाढती बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इंधन दरवाढ, एलपीजी गॅसचा तुटवडा तसेच नीटसह विविध स्पर्धा परीक्षांमधील कथित पेपरफुटीच्या घटनांविरोधात कॉकरोच जनता पार्टीने ६ जून रोजी दिल्लीतील ऐतिहासिक जंतरमंतर येथे मोठ्या आंदोलनाची घोषणा केली आहे. या आंदोलनाला विद्यार्थी, युवक आणि विविध सामाजिक संघटनांचा पाठिंबा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
पक्षाचे संस्थापक अभिजित दीपके हे शनिवारी सकाळी अमेरिकेतून दिल्लीत दाखल होणार असून, त्यांच्या आगमनानंतर आंदोलनासाठी अधिकृत परवानगी घेण्याची प्रक्रिया सुरू होऊ शकते, अशी माहिती पक्षाच्या सूत्रांनी दिली आहे. मात्र, अद्याप दिल्ली पोलिसांकडे कोणताही अधिकृत अर्ज दाखल झालेला नसल्याने आंदोलनाला परवानगी मिळणार का, याबाबत अनिश्चितता कायम आहे.
आंदोलनाच्या घोषणेनंतर सोशल मीडियावर विशेषतः विद्यार्थी आणि तरुणांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर चर्चा सुरू झाली आहे. बेरोजगारी, स्पर्धा परीक्षा आणि शिक्षण व्यवस्थेतील प्रश्नांवर सरकारविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. दरम्यान, दिल्ली पोलिसांनी परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवले असून, कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे ही प्राथमिक जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट केले आहे. आंदोलनासंदर्भात कोणताही लेखी अर्ज अद्याप प्राप्त झालेला नसल्याचे पोलिसांनी सांगितले. परवानगीसाठी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच पुढील निर्णय घेतला जाईल, असेही अधिकाऱ्यांनी नमूद केले.
सुरक्षा व्यवस्थेत वाढ
६ जून रोजी संभाव्य आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिस अलर्ट मोडवर आले आहेत. संवेदनशील भागांमध्ये अतिरिक्त पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्याची तयारी सुरू असून, निमलष्करी दलांच्या जवानांसह सुमारे एक हजार सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. विमानतळापासून नवी दिल्लीकडे जाणाऱ्या प्रमुख मार्गांवरही विशेष सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात येणार आहे.
परवानगीशिवाय आंदोलन केल्यास कारवाईचा इशारा
दिल्ली पोलिसांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, आवश्यक परवानगी न घेता आंदोलन करण्याचा प्रयत्न झाल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. अशा परिस्थितीत आंदोलनकर्त्यांना ताब्यात घेण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र, कॉकरोच जनता पार्टी आपल्या आंदोलनाच्या भूमिकेवर ठाम असल्याचे पक्षाच्या नेत्यांनी सांगितले आहे. आता आंदोलनाला परवानगी मिळते की नाही आणि प्रशासन याबाबत कोणता निर्णय घेते, याकडे देशभरातील युवक व विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.
