मुंबई : राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने बंगळुरू येथे आयोजित करण्यात आलेल्या ११ व्या राष्ट्रीय अधिवेशनात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी समाजाला एक मोठे आणि महत्त्वपूर्ण आश्वासन दिले आहे. आगामी जातीय जनगणनेमध्ये ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र कॉलमचा समावेश करणार असल्याचे आश्वासन दिले.
दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही ७ ऑगस्ट रोजी हे राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित करण्यात आले होते. या अधिवेशनात कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्यासह देशभरातील विविध राज्यांतील प्रतिनिधी, विचारवंत आणि ओबीसी समाजाचे नेते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या व्हीडीओ संदेशातून ओबीसी महासंघाला शुभेच्छा दिल्या आणि सामाजिक न्यायाच्या मुद्द्यावर सविस्तर भाष्य केले. आगामी जनगणनेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम ठेवण्याच्या मागणीला फडणवीस यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून जनगणनेत या कॉलमचा समावेश केला जाईल असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. या अधिवेशनात ओबीसी समाजाच्या हितासाठी आणि प्रगतीसाठी जे काही ठराव संमत केले जातील, ते राज्य सरकार नक्कीच अमलात आणेल, असा महत्त्वपूर्ण शब्द त्यांनी समाजाला दिला.
महात्मा ज्योतिराव फुले आणि क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या सामाजिक कार्याचा गौरव करत फडणवीस म्हणाले, शिक्षण हेच समाज परिवर्तनाचे सर्वात प्रभावी माध्यम आहे. महात्मा फुले यांनी शोषित आणि वंचित समाजाला आत्मसन्मान मिळवून देण्यासाठी आपले जीवन समर्पित केले. आज आपला भारत देश सामाजिक समरसतेवर उभा आहे. एखाद्या व्यक्तीचे मूल्य त्याच्या जातीवरून नाही, तर त्याच्या कर्तृत्वावरून, प्रतिभेवरून आणि परिश्रमावरून ठरले पाहिजे.
अधिवेशनातील प्रमुख मागण्या आणि ठराव
ओबीसींची जातनिहाय जनगणना
२०२७ च्या जनगणनेत ओबीसींची स्वतंत्र जातनिहाय जनगणना करावी आणि जनगणनेच्या फॉर्ममध्ये ओबीसींसाठी वेगळा कॉलम ठेवण्यात यावा.
आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा हटवणे
सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली आरक्षणावरील ५० टक्क्यांची मर्यादा हटवून, ओबीसी समाजाला त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार हक्काचे आरक्षण देण्यात यावे.
केंद्रात स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय
ओबीसी समाजाच्या विकासासाठी आणि प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी केंद्र स्तरावर एका स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालयाची स्थापना करावी.
राजकीय आरक्षण पूर्ववत करणे
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ४ मार्च २०२१ च्या आदेशानुसार रद्द झालेले स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील (उदा. ग्रामपंचायत, नगरपालिका) ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू करावे. यासाठी संविधानाच्या कलम २४३ डी (६) आणि कलम २४३ टी (६) मध्ये तातडीने दुरुस्ती करून देशातील ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात २७ टक्के राजकीय आरक्षण द्यावे.
क्रीमिलेअरच्या अटीत बदल
१३ सप्टेंबर २०१७ पासून ओबीसींसाठी असलेली क्रीमिलेअरची मर्यादा वाढवण्यात आलेली नाही. ही अट त्वरित रद्द करावी आणि जोपर्यंत ती रद्द होत नाही, तोपर्यंत ही उत्पन्नाची मर्यादा २० लाखांपर्यंत वाढवावी.
अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद
ओबीसी लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार केंद्र व राज्याच्या अर्थसंकल्पात विशेष आर्थिक तरतूद करण्यात यावी.
मरणोत्तर भारतरत्न पुरस्कार
बहुजन समाजाच्या उद्धारासाठी आयुष्य वेचणारे समाजसुधारक महात्मा ज्योतिराव फुले आणि क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांना मरणोत्तर सर्वोच्च भारतरत्न पुरस्काराने सन्मानित करण्यात यावे.
शेतकरी आणि शेतमजुरांना पेन्शन
ओबीसी प्रवर्गातील जे शेतकरी आणि शेतमजूर आहेत, त्यांच्यासाठी वयाची ६० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर शासनातर्फे पेन्शन योजना सुरू करण्यात यावी.
आयोजकांचे आणि पदाधिका-यांचे आवाहन
या भव्य राष्ट्रीय अधिवेशनाच्या यशस्वी आयोजनासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे, महासचिव सचिन राजुरकर व इतर पदाधिका-यांनी विशेष परिश्रम घेतले. त्यांनी देशभरातील ओबीसी बांधवांना एकत्र येऊन या चळवळीत मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. या अधिवेशनामुळे ओबीसी समाजाच्या प्रलंबित मागण्या पुन्हा एकदा राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेत आल्या असून, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार या ठरावांवर आता काय प्रत्यक्ष कार्यवाही करते, याकडे संपूर्ण समाजाचे लक्ष लागून आहे.
