मुंबई : राज्यातील ओबीसी समाजासाठी अत्यंत महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या ओबीसी कल्याणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीने ओबीसी नॉन-क्रिमीलेअरची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा सध्याच्या ८ लाख रुपयांवरून थेट १५ लाख रुपये करण्याची शिफारस केली आहे. याचबरोबर ओबीसी प्रवर्गात ४३ नव्या जातींचा समावेश करण्याचाही प्रस्ताव पुढे आला आहे. महसूलमंत्री Chandrashekhar Bawankule यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. या शिफारशीवर आता मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांच्यासोबत लवकरच अंतिम चर्चा होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
काय आहे ‘क्रिमीलेअर’ संकल्पना?
ओबीसी आरक्षणातील आर्थिकदृष्ट्या सक्षम घटकांना आरक्षणाचा लाभ मिळू नये म्हणून ‘क्रिमीलेअर’ची संकल्पना लागू करण्यात आली होती. सध्या ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांना ओबीसी आरक्षणातील लाभ मिळत नाहीत.मात्र वाढती महागाई, सातव्या वेतन आयोगानंतर वाढलेले पगार, शिक्षण आणि आरोग्याचा वाढता खर्च यामुळे मध्यमवर्गीय ओबीसी कुटुंबेही आर्थिक अडचणीत असल्याचा मुद्दा गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने उपस्थित केला जात होता. त्यामुळे ही मर्यादा वाढवण्याची मागणी जोर धरत होती.
१५ लाख मर्यादा लागू झाल्यास काय बदल होणार?
जर राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने ही शिफारस मंजूर केली, तर वार्षिक १५ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या ओबीसी कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांना आणि उमेदवारांना शैक्षणिक प्रवेश, शिष्यवृत्ती आणि सरकारी नोकरीतील आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे. यामुळे लाखो मध्यमवर्गीय ओबीसी कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः स्पर्धा परीक्षा, व्यावसायिक शिक्षण आणि सरकारी भरती प्रक्रियेत याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो.
४३ नव्या जातींच्या समावेशाचा प्रस्ताव
उपसमितीच्या बैठकीत ओबीसी प्रवर्गात ४३ नव्या जातींचा समावेश करण्याबाबतही महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. हा प्रस्ताव केंद्र सरकार आणि राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे (NCBC) पाठवण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.सरकारच्या माहितीनुसार, काही समाजघटकांना तांत्रिक अडचणी, स्पेलिंगमधील चुका किंवा प्रशासकीय कारणांमुळे ओबीसी लाभांपासून वंचित राहावे लागत होते. अशा प्रकरणांवरही तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश बैठकीत देण्यात आले.
जात पडताळणी प्रकरणांवरही सरकार गंभीर
बैठकीत ओबीसी जात पडताळणीच्या प्रलंबित प्रकरणांवर नाराजी व्यक्त करण्यात आली. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी पडताळणी प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच चुकीच्या लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्रे मिळू नयेत, यासाठीही अधिक काटेकोर यंत्रणा उभारण्यावर भर देण्यात आला.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भूमिका
मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांनी ओबीसी समाजाच्या सक्षमीकरणासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असल्याचे पुन्हा स्पष्ट केले आहे. ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, परदेशी शिक्षणासाठी आर्थिक मदत, मुलींसाठी १०० टक्के फी सवलत, तसेच स्पर्धा परीक्षांसाठी प्रशिक्षण अशा विविध योजना राबवल्या जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले. राज्यातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये मुला-मुलींसाठी वसतिगृहे सुरू करण्यात आली असून ‘स्वयंम’ योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना ६० हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत दिली जात असल्याची माहितीही सरकारने दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षणही चर्चेत
दरम्यान, नुकत्याच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात ‘क्रिमीलेअर’ ठरवताना केवळ उत्पन्नच नव्हे, तर पालकांची नोकरीची श्रेणी आणि सामाजिक स्थिती यांचाही विचार करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले होते.यामुळे आगामी काळात ओबीसी आरक्षण धोरणात आणखी व्यापक बदल होण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.
