नवी दिल्ली : सहसा बलात्कार प्रकरणातील आरोपी पुरुष असतो. पण आता सर्वोच्च न्यायालयासमोर गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. महिलेवर बलात्काराचा गुन्हा दाखल होऊ शकतो का? या प्रकरणावर आता सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करणार आहे. भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) कलम ३७५ नुसार बलात्काराच्या प्रकरणात महिलेला आरोपी बनवता येईल का, हे तपासण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय आणि न्यायमूर्ती संजय करोल यांच्या खंडपीठाने महिलेवर बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो का, अशी शंका व्यक्त केली. खंडपीठाने तोंडी असेही सांगितले की, त्यानुसार केवळ पुरुषावर बलात्काराचा आरोप होऊ शकतो.
सर्वोच्च न्यायालयात ६१ वर्षीय विधवेच्या अटकपूर्व जामीन याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. तिने दावा केला होता की, तिला आणि तिच्या मुलाला खोट्या बलात्काराच्या प्रकरणात गोवण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे वकील ऋषी मल्होत्रा म्हणाले की, महिलेवर बलात्काराचा गुन्हा दाखल करता येणार नाही. प्रिया पटेल प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, सामूहिक बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये स्त्रीला बलात्काराच्या व्याख्येतून वगळण्यात आल्याने स्त्रीचा समान हेतू आहे असे म्हणता येणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने महिलेच्या याचिकेवर नोटीस बजावली आणि तिच्या अटकेला स्थगिती देण्याचे आदेशही दिले. महिलेच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब सरकारकडून उत्तर मागितले आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्यास सहमती दर्शवत न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय आणि संजय करोल यांच्या खंडपीठाने महिलेला अटकेपासून संरक्षण दिले आणि तिला तपासात सहकार्य करण्याचे निर्देश दिले आहेत. महिलेची बाजू मांडणारे अधिवक्ता ऋषी मल्होत्रा यांनी युक्तिवाद केला की, आयपीसी कलम ३७६(२)(एन) (पुन्हा बलात्कार) व्यतिरिक्त, एफआयआरमधील इतर सर्व दंडात्मक कलमे जामीनपात्र आहेत.
उल्लेखनीय आहे की, याच वर्षीच्या फेब्रुवारीमध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका महिलेवर बलात्काराचा गुन्हा दाखल करता येऊ शकत नाही, असे म्हटले होते, परंतु जर तिने एखाद्या महिलेवर सामूहिक बलात्काराचे कृत्य घडवून आणले तर त्यामुळे तिच्यावर आयपीसीच्या सुधारित तरतुदींनुसार कारवाई होऊ शकते.
