नवी दिल्ली : मध्य प्रदेशमध्ये तत्कालीन शिवराजसिंह चौहान यांच्या सरकारने मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना सुरू केली. त्या माध्यमातून महिलांना दरमहा १००० रुपये देण्यात येत आहेत. आता, दिल्ली सरकारनेही बजेटमध्ये मुख्यमंत्री महिला सन्मान योजना सुरू करणार असल्याची घोषणा केली आहे. दिल्लीच्या अर्थमंत्री आतिशी यांनी सोमवारी विधानसभेत त्यांच्या कारकिर्दीतला १० वा अर्थसंकल्प सादर केला. राजधानी दिल्लीसाठी त्यांनी ७६,००० कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला. दिल्लीची लोकसंख्या देशाच्या एकूण लोकसंख्येपेक्षा १.५५ टक्के एवढी असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.
देशाच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत दिल्लीची लोकसंख्या १.५५ टक्के असली, तर देशाच्या जीडीपीमध्ये दिल्लीचं योगदान दुप्पटपेक्षा जास्त असल्याचे अर्थमंर्त्यांनी म्हटले. सन २०२३-२४ देशाच्या सरासरी जीडीपीमध्ये दिल्लीचे योगदान ३.८९ टक्के होत असल्याचंही त्यांनी सांगितले. तसेच, दिल्लीतील महिलांसाठी ‘मुख्यमंत्री महिला सन्मान’ योजना सुरू करण्यात येत असल्याची घोषणाही त्यांनी केली.
आर्थिक वर्ष २०२४-२५ चे बजेट सादर करताना आतिशी यांनी म्हटले की, २०१३ साली आम्ही राजकारणात आलो. त्यावेळी, लोकांचा लोकशाहीवरील विश्वास संपुष्टात आला होता. तेव्हा नेते येते होते, जात होते. सरकार येत होते, जात होते. पण, लोकांच्या आयुष्यात कुठलाही सुधार होत नव्हता. गृहिणींचे पैस महिन्याच्या २५ तारखेलाचा संपत होते. अनेकांना दैनिक गरजा भागवण्यासाठीही सोने-दागिने गहाण ठेवावे लागत. त्यामुळेच, सर्वसामान्य माणसांचा मतदानावरुन आणि सरकारवरुन विश्वास उडाला होता. मात्र, अरविंद केजरीवाल आशेचा नवा किरण बनून आले. प्रामाणिकपणा आणि सत्य हा विश्वास देत आम्ही सरकार बनवले.
दिल्ली बजेटमधील महत्त्वाचे निर्णय
केजरीवाल सरकारने बजेटमध्ये मुख्यमंत्री महिला सन्मान योजनेची घोषणा केली आहे. त्यानुसार, १८ वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या महिलांना दरमहा १००० रुपये देण्यात येणार आहेत.
मुख्यमंत्री महिला सन्मान योजनेसाठी दिल्ली सरकारने यंदाच्या बजेटमध्ये २००० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
येथील केजरीवाल सरकारने शिक्षण क्षेत्राच्या बजेटमध्ये दुप्पटीने वाढ केली आहे. यापूर्वी दिल्लीचं शिक्षण बजेट ६५५४ कोटी रुपये एवढे होते. आता, २०२४-२५ मध्ये दिल्ली सरकारने शिक्षण क्षेत्रासाठी १६,३९६ कोटींचं बजेट सादर केलं आहे.
आरोग्य विभागासाठी ८६८५ कोटी रुपयांची तरतूद दिल्ली सरकारने बजेटमध्ये केली आहे.
