जयपूर : राजस्थान विधानसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसने जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. जयपूरमध्ये जाहीरनामा प्रसिद्ध करताना काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले की, राजस्थान हा काँग्रेसचा मजबूत बालेकिल्ला आहे. आम्ही फक्त तीच आश्वासने देतो जी पूर्ण करू शकतो. त्याच वेळी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत म्हणाले की, राजस्थानची अर्थव्यवस्था या वर्षाच्या अखेरीस १५ लाख कोटी रुपयांची होईल आणि २०३० पर्यंत ती ३० लाख कोटी रुपयांवर नेण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
स्वामीनाथन समितीच्या शिफारशींनुसार शेतकऱ्यांसाठी एमएसपी कायदा आणणार असल्याचे काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात म्हटले आहे. शासकीय कर्मचार्‍यांना चौथी वेतनश्रेणी ९,१८,२७ व अधिकार्‍यांना सर्वोच्च श्रेणी देण्यात येणार आहे. १०० पर्यंत लोकसंख्या असलेली गावे आणि वाड्या रस्त्याने जोडल्या जातील. प्रत्येक गाव आणि शहरी प्रभागात सुरक्षा रक्षक तैनात करण्यात येणार आहेत. घरबांधणीचा हक्क कायदा आणून प्रत्येकाला घरे दिली जातील. यापूर्वी सुरू असलेल्या योजनांना अधिक बळ दिला जाईल.
तसेच महिलांच्या सुरक्षेसाठी सुरक्षा रक्षक नेमण्याबरोबरच सार्वजनिक ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. राजस्थानमध्ये २ कोटी ५३ लाख महिला मतदार आहेत. गेल्या निवडणुकीत पुरुषांच्या तुलनेत महिलांची मतदानाची टक्केवारी जास्त आहे. यावेळी पुरुषांपेक्षा ८० हजार महिलांचा सहभाग जास्त आहे.
४ लाख सरकारी नोकऱ्या, १० लाख तरुणांना रोजगार
जाहीरनाम्यात काँग्रेसने पंचायत स्तरावर सरकारी नोकऱ्यांचे नवीन कॅडर तयार करण्याचे आश्वासन दिले आहे. तसेच चिरंजीवी विम्याची रक्कम २५ लाखांवरून ५० लाख रुपये करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर ४ लाख तरुणांना सरकारी नोकऱ्या आणि १० लाख तरुणांना रोजगार दिला जाणार आहे.
मर्चंट क्रेडिट कार्ड योजना
मनरेगाच्या दिवसांची संख्या वाढवण्याचे आश्वासनही काँग्रेसने जाहीरनाम्यात दिले आहे. मनरेगा आणि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार १२५ वरून १५० दिवसांपर्यंत वाढवला जाईल. लहान व्यापारी आणि दुकानदारांना ५ लाख रुपयांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज देण्यासाठी मर्चंट क्रेडिट कार्ड योजना सुरू करण्यात येणार आहे.
सर्वत्र बारावीपर्यंतचे शिक्षण मोफत
राजस्थानमध्ये गॅस सिलिंडर सध्या ५०० रुपयांना मिळतो, तो ४०० रुपयांना दिला जाणार आहे. राज्यात आरटीई कायदा आणून खासगी शिक्षण संस्थांमध्येही बारावीपर्यंतचे शिक्षण मोफत केले जाणार आहे. याशिवाय प्रत्येक विभाग लक्षात घेऊन घोषणाही करण्यात आल्या आहेत.
