बीड : १३ कोटी ७० लाख रुपयांच्या देखभाल व दुरुस्ती निधीत केलेल्या अनियमितता प्रकरणात चौकशीअंती अखेर महावितरणचे संचालक धनंजय औंढेकर यांनी बीडचे अधीक्षक अभियंता प्रेमसिंग राजपूत यांच्यासह बीडचे कार्यकारी अभियंता सुबोध डोंगरे, गेवराईचे उपकार्यकारी अभियंता शाम मोरे, तलवाड्याचे सहायक अभियंता चंद्रकांत प्रधान, सिरसदेवीचे कनिष्ठ अभियंता महेंद्र गुंजाळ, गेवराईचे सहायक अभियंता शाम कुंभार अशा एकूण सहा जणांवर निलंबनाची कारवाई केली आहे. त्यामुळे बीडच्या महावितरणमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे. संभाजीनगरच्या महावितरणच्या प्रादेशिक कार्यालयाकडून अधिका-यांच्या निलंबनाचे हे आदेश गुरुवारी दुपारी २ वाजता महावितरणच्या मानव संसाधन विभागाकडे धडकले.
गेवराईचे आमदार विजयसिंह पंडित यांनी बीड महावितरणच्या कार्यालयात १३ कोटी ७० लाख रुपयांच्या देखभाल व दुरुस्ती निधीत भ्रष्टाचार आणि आर्थिक अनियमितता झाल्याची लेखी तक्रार २५ ऑगस्ट २०२६ महावितरणच्या मुंबई येथील कार्यकारी संचालकांकडे केली होती. या तक्रारीत त्यांनी सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात देखभाल आणि दुरुस्तीच्या कामांसाठी मंजूर झालेल्या १३.७० कोटी रुपयांच्या निधीचे वाटप नियमबा पद्धतीने करण्यात आल्याचे म्हटले होते. त्याचबरोबर महावितरणच्या अधिका-यांनी २० ते २५ टक्के लाचेची देवाणघेवाण करून मर्जीतील ठराविक कंत्राटदारांनाच हा निधी वाटला होता. अधिकारी आणि कंत्राटदारांनी संगनमत करून प्रत्यक्ष कामे न करताच शासकीय निधीचा अपहार केला होता.
दोघांकडून तीन वेळा गोपनीय चौकशी
१३ कोटी ७० लाख रुपयांच्या निधीच्या अपहार प्रकरणी तक्रार मिळताच महावितरणचे संचालक धनंजय औंढेकर यांनी लातूर येथील महावितरणच्या अधीक्षकांना चौकशी समिती नियुक्त करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. या प्रकरणी अधीक्षक अभियंता मेंटनन्स नितीन काळे व कार्यकारी अभियंता (मेंटनन्स) सुनील पावरा यांना चौकशीसाठी नियुक्त करण्यात आले होते. चौकशीसाठी नियुक्त केलेले अधिकारी काळे आणि पावरा यांनी बीडमध्ये येऊन अपहार प्रकरणी तब्बल तीन वेळा चौकशी केली होती. चौकशीनंतर दोन्ही अधिका-यांनी महावितरणचे संचालक धनंजय औंढेकर यांना गोपनीय चौकशी अहवाल सादर केला. त्यानंतर औंढेकर यांनी गुरुवारी तडकाफडकी सहा अधिका-यांच्या निलंबनाचे आदेश काढले.
निलंबन आदेश दुपारी धडकले
१३ कोटी ७० लाख रुपयांच्या निधीतील अपहार प्रकरणी गुरुवारी सहा अधिका-यांच्या निलंबनाचे आदेश महावितरणच्या संभाजीनगर येथील प्रादेशिक कार्यालयातून बीडच्या कार्यालयाला धडकले. बीड महावितरणचे मानव संसाधन उपव्यवस्थापक अमोल काळे यांच्याकडून निलंबन आदेशाची प्रत देण्याचे काम सुरू होते. जे अधिकारी निलंबन आदेशाची प्रत स्वीकारणार नाहीत, त्यांना हे आदेश मेलद्वारे पाठवले जाणार आहेत.
हिवाळी अधिवेशनात लक्षवेधीच्या अगोदरच निलंबनाचा शॉक
१३ कोटी ७० लाख रुपयांच्या निधीतील अपहार प्रकरणाची माहिती शासनाकडून संकलित केली जात होती. कारण या अपहार प्रकरणी येत्या ८ डिसेंबर २०२६ रोजी हिवाळी अधिवेशनात लक्षवेधी सूचना मांडली जाणार होती. लक्षवेधी सूचनेच्या अगोदरच महावितरणचे धनंजय औंढेकर यांनी महावितरणच्या सहा अधिका-यांना निलंबनाचा शॉक दिला आहे.
















