देशभरात जातनिहाय जनगणना करावी अशी मागणी सुरू असताना बिहारमध्ये अशी जनगणना करून जातींचे आरक्षण ६५ व एकूण आरक्षण ७५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेत नितीशकुमार यांनी सर्वांनाच धक्का दिला आहे. या निर्णयाची व्ही. पी. सिंग यांनी आणलेल्या मंडल आयोगाशी तुलना होत असून, आपला अश्वमेध कोणीच रोखू शकणार नाही, अशा भ्रमात असलेल्या भाजपलाही या निर्णयाने अस्वस्थ केले आहे. ९० च्या दशकात देशाचे राजकारण मंडल-कमंडलच्या संघर्षाभोवती केंद्रित झाले होते. पुढची अनेक वर्षे याचा राजकारणावर प्रभाव होता. २०१४ नंतर मात्र देशाच्या राजकारणाचा संपूर्ण पोत बदलला आहे. तीस वर्षांनंतर एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले व मोदी पर्वाची सुरुवात झाली. मोदी सरकारची दहा वर्षे पूर्ण होत असताना भाजपाच्या विरोधात देशपातळीवर ‘इंडिया’ आघाडी उभी राहिली आहे. देशातील ६५ टक्के मतदारांचे प्रतिनिधित्व करणारे पक्ष एकत्र येत असले तरी भाजपाच्या गोटात त्यामुळे फारशी घबराट उडालेली नाही.
जानेवारी महिन्यात अयोध्येतील भव्य राम मंदिराची उभारणी पूर्ण होईल व देशात सांस्कृतिक, धार्मिक राष्ट्रवादाची जी त्सुनामी येईल त्यात विरोधी पक्षाच्या जुगाड आघाडीचे जहाज तग धरू शकणार नाही, असा विश्वास भाजपात ओसंडून वाहताना दिसत होता. पण लालकृष्ण अडवाणी यांच्या रथयात्रेनंतरच्या वातावरणाशी मिळतेजुळते वातावरण तयार करण्याची रणनीती आखण्याचे काम सुरू असतानाच नितीशकुमार यांनी मंडल-२ बाहेर काढून सर्वांना धक्का दिलाय. अडवाणींची रथयात्रा तत्कालीन मुख्यमंत्री लालुप्रसाद यादव यांनी बिहारमध्ये रोखली होती. आताही भाजपाचा विजयरथ रोखण्याचा प्रयत्न बिहारचे विद्यमान मुख्यमंत्री नितीशकुमार करतायत. याचा भाजपाला फायदा होणार की तोटा हे येणारा काळच सांगेल. पण नितीशकुमार यांनी घेतलेल्या आरक्षणवाढीच्या निर्णयाचे पडसाद सध्या महाराष्ट्रात उमटत आहेत. एरवी महाराष्ट्राचा बिहार करू नका म्हणणारे बिहारचे अनुकरण करण्याची मागणी करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्क्यांची मर्यादा ठरवून दिलेली असतानाही ६५ टक्के सामाजिक व १० टक्के आर्थिक दुर्बल असे ७५ टक्के आरक्षण ठेवण्याचा निर्णय बिहार सरकार घेऊ शकते तर महाराष्ट्र यासाठी का कचरत आहे ? मर्यादा वाढवा व मराठा, धनगर समाजाला आरक्षण द्या अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री व काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अशोक चव्हाण यांनी केली असून, असाच सूर सर्वत्र दिसतो आहे. १९३१ पासून देशात जातीनिहाय जनगणना झालेली नाही. २०११ साली तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने सामाजिक-आर्थिक स्थितीबाबतThe Socio Economic and Caste Census 2011 (SECC) जातीनिहाय जनगणना केली होती. २०१६ मध्ये हा अहवाल सादर करण्यात आला. सामाजिक न्याय, ग्रामविकास आदी खात्यांकडून राबविण्यात येणा-या या योजनांसाठी याचा वापरही होतोय. पण त्यात अनेक त्रुटी आहेत.
नीति आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष अरविंद पंगारिया यांच्या नेतृत्वाखाली एका तज्ज्ञ गटाची स्थापना करून या डेटामधील माहितीचे वर्गीकरण करण्याचे काम सोपवण्यात आले होते. पण त्याचे पुढे काहीही झाले नाही. महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगित केले होते. इम्पिरिकल डेटा सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. हा डेटा गोळा करण्यासाठी लागणारा वेळ लक्षात घेऊन हा डेटा उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी राज्याच्या महविकास आघाडी सरकारने अनेक वेळा केली होती. पण केंद्र सरकारने हा डेटा सदोष असल्याचे सांगून ही माहिती द्यायला नकार दिला. बिहार सरकारलाही हेच उत्तर मिळाले होते. त्यामुळे त्यांनी स्वत:च जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला. याचा अंतिम अहवाल येताच त्याचा आधार घेऊन मागच्या आठवड्यात आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या बिहारमध्ये अनुसूचित जातीसाठी १६ टक्के, अनुसूचित जमातीसाठी एक टक्का, ओबीसीसाठी ३० टक्के आरक्षण आहे. त्यात वाढ करताना अनुसूचित जातींचे आरक्षण १६ वरून २० टक्के, एसटी आरक्षण दोन टक्के व ओबीसी आरक्षण ३० वरून ४३ करण्यात आले आहे. याशिवाय केंद्र सरकारने आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी दिलेले १० टक्के आरक्षण असल्याने बिहारमध्ये ७५ टक्के आरक्षण होणार आहे. आरक्षण वाढवण्याच्या विधेयकाला बिहारमध्ये भाजपनेही पाठिंबा दिला आहे. मग हीच भूमिका अन्य राज्यांतही घ्यावी, यासाठी दबाव वाढला आहे.
- …तर मराठा आरक्षणाचा मार्गही मोकळा होईल !
ज्या जातनिहाय सर्वेक्षणाचा आधार घेऊन आरक्षणाची टक्केवारी वाढवण्याचा निर्णय बिहार सरकारने घेतला,तसेच काहीसे चित्र मराठा समाजाबाबत असल्याची बाब न्या. गायकवाड यांच्या आयोगाने सादर केलेल्या अहवालातून समोर आली होती. मराठा समाजातील ७० टक्के लोक कच्च्या घरात राहतात. ७६ टक्के समाज शेतीवर अवलंबून आहे. नापिकीमुळे आत्महत्या करणा-या शेतक-यांमध्ये मराठा समाजातील लोकांची संख्या अधिक आहे. १३ टक्के समाज शिक्षणापासून दूर आहे. पदवी किंवा पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्यांचे प्रमाण केवळ ६.७१ टक्के आहे. ९३ टक्के लोक एक लाखापेक्षा कमी उत्पन्न गटातले आहेत, अशा अनेक बाबींचा उल्लेख करताना सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गात समावेश करून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस न्या. एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने केली होती.
उच्च न्यायालयात हे आरक्षण टिकलेही, पण सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नाही. न्यायालयाने शासकीय नोकरीतील काही आकड्यांचा आधार घेऊन पुरेसे प्रतिनिधित्व नसल्याचा दावा फेटाळला. दुसरी मुख्य अडचण होती ती इंदिरा सहानी खटल्यात निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा. तामिळनाडूसह पाच राज्यांनी ही मर्यादा आधीच ओलांडली आहे. ताज्या निर्णयामुळे बिहारचे आरक्षण ७५ टक्क्यांवर गेले आहे. अर्थात या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले जाईलच. हा निर्णय न्यायालयात टिकणार की नाही हे यथावकाश कळेलच. पण ओबीसींच्या सध्याच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल तर मर्यादा ओलांडावी लागेल. त्यासाठी जातनिहाय जनगणना करावी यासाठीच्या मागणीचा रेटा आता वाढणार आहे. यामुळे काही पक्ष व संघटनांची अडचण होण्याचीही शक्यताही नाकारता येत नाही.
-अभय देशपांडे
