नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगाच्या कारभारावरून राजकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा मोठा वाद पेटला आहे. कॉक्रोच जनता पार्टीचे अध्यक्ष आणि संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी थेट मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. ज्ञानेश कुमार हे देशातील सर्वांत मोठे देशद्रोही असून त्यांनी लोकशाही धोक्यात आणली आहे असा गंभीर आरोप करत दिपके यांनी त्यांच्या तात्काळ राजीनाम्याची मागणी केली आहे. पुढील ४८ तासांत राजीनामा न दिल्यास देशभरात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि त्यांचे सहकारी आयुक्त सुखबीरसिंग संधू व विवेक जोशी यांच्यातील अंतर्गत मतभेदांमुळे नवा वाद निर्माण झाला आहे. गेल्या दहा महिन्यांत दोन्ही आयुक्तांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या काही निर्णयांवर तब्बल १४ वेळा लेखी आक्षेप नोंदवले आहेत. नवीन मतदारांची नोंदणी, मतदार यादीतून नावे वगळणे आणि ती पुन्हा समाविष्ट करण्याच्या प्रक्रियेवर तसेच रकफ मुद्द्यावरून फॉर्म-६ मधील सुधारणांवर विरोध दर्शवण्यात आला आहे.
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्स (ट्विटर) वर पोस्ट करत अभिजित दिपके यांनी निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर टीका केली. ज्ञानेश कुमार मुख्य निवडणूक आयुक्त झाल्यापासून देशात कोणी मतदान करायचे आणि कोणी नाही, हे ते स्वत: ठरवत आहेत. ही कसली लोकशाही? त्यांनी संपूर्ण लोकशाही व्यवस्थाच कोलमडवून टाकली आहे असा संतप्त सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
सीजेपीच्या ३ प्रमुख मागण्या काय आहेत?
आपल्या पोस्टमध्ये अभिजीत दिपके यांनी केवळ राजीनाम्याचीच नव्हे, तर निवडणूक आयोगात पारदर्शकता आणण्यासाठी तीन मोठ्या मागण्याही मांडल्या आहेत.
१. गुन्हेगारी कारवाई आणि चौकशी
ज्ञानेश कुमार यांच्यावर तात्काळ गुन्हेगारी खटला दाखल करण्यात यावा. तसेच त्यांना हे सर्व करण्याचे आदेश नेमके कोणाकडून मिळत होते? याचा खुलासा जनतेसमोर झाला पाहिजे.
२. आगामी निवडणुकांना स्थगिती
आगामी सर्व निवडणुका तातडीने स्थगित करण्यात याव्यात. तसेच मतदार याद्यांमधील बदल रोखून जानेवारी २०२५ ची मूळ मतदार यादी पुनरुज्जीवित करावी. या प्रक्रियेतील सर्व कागदपत्रे आणि फाईल्स सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:च्या ताब्यात घ्याव्यात, जेणेकरून पुरावे नष्ट किंवा बदलले जाणार नाहीत.
३. नवा कायदा लागू करावा
२०२३ मध्ये झालेला निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीचा कायदा रद्द करण्यात यावा. नागरी समाजातील प्रतिनिधींचा सहभाग असलेला आणि जनतेचा विश्वास निर्माण करेल असा नवीन कायदा अमलात आणावा.
