नवी दिल्ली : म्यानमारमधील वांशिक सशस्त्र गटांच्या सदस्यांना प्रशिक्षण दिल्याचा आरोप असलेल्या सहा युक्रेनियनक्रेनियन नागरिकांना दिल्लीतील विशेष एनआयए न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. या सहा जणांना याच वर्षी मार्चमध्ये राष्ट्रीय तपास संस्थेने (एनआयए) अटक केली होती.
विशेष न्यायाधीश प्रशांत शर्मा यांनी प्रत्येक आरोपीला १ लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीनावर सोडण्याचे आदेश दिले. तसेच इमिग्रेशन आणि फॉरेनर्स कायद्यांतर्गत दाखल असलेल्या काही आरोपांतूनही त्यांची मुक्तता करण्यात आली. परदेशी नागरिकांशी संबंधित इमिग्रेशन प्रकरणे हाताळणा-या फॉरेनर्स रिजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसने संबंधित गुन्हे निकाली काढण्यासाठी प्रत्येक आरोपीकडून ५.५ लाख रुपयांचा दंड स्वीकारला. या प्रकरणातील आरोपांमध्ये बेकायदा प्रवेश आणि व्हिसासंबंधी नियमांचे उल्लंघन यांचा समावेश होता. हे गुन्हे एफआरआरओ स्तरावर तडजोड करून निकाली काढता येण्यासारखे आहेत. या सहा जणांना जामीन देताना न्यायालयाने अमेरिकन नागरिक मॅथ्यू ऍरॉन व्हॅनडाइक याच्या प्रकरणातील निर्णयाचा आधार घेतला. व्हॅनडाइकला १८ सप्टेंबर रोजी डिफॉल्ट जामीन मंजूर करण्यात आला होता. तपास अद्याप पूर्ण झालेला नसला तरी, सध्याच्या टप्प्यावर त्याला डिफॉल्ट जामीन मिळण्याचा अधिकार नाही, असे म्हणता येणार नाही, असे न्यायालयाने त्यावेळी नमूद केले होते.
डिफॉल्ट जामीन म्हणजे काय?
दहशतवादविरोधी कायदा यूएपीएअंतर्गत तपास यंत्रणेने आरोपीच्या अटकेपासून निर्धारित १८० दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल केले नाही, तर काही परिस्थितींमध्ये आरोपीला डिफॉल्ट जामीन मागण्याचा कायदेशीर अधिकार मिळतो. व्हॅनडाइकला जामीन देताना न्यायालयाने याच तरतुदीचा आधार घेतला आणि या प्रकरणातील इतर सहआरोपीही त्याच आधारावर जामिनासाठी अर्ज करू शकतात, असे स्पष्ट केले होते.
दरम्यान, एनआयएने याच महिन्याच्या सुरुवातीला आरोपपत्र दाखल केले होते. मात्र, या आरोपपत्रात यूएपीए, १९६७ अंतर्गत कलमांचा समावेश करण्यात आलेला नव्हता. सुरुवातीच्या एफआरआयमध्ये मात्र वअढअच्या तरतुदी लावण्यात आल्या होत्या. एनआयएने म्यानमारमधील सशस्त्र गटांशी संबंधित कथित कारवायांबाबतचा पुढील तपास सुरू असल्याचे म्हटले असून आवश्यक असल्यास पुढील आरोपपत्र दाखल केले जाऊ शकते. या प्रकरणात मार्चमध्ये अमेरिकन नागरिक व्हॅनडाइकसह सहा युक्रेनियन नागरिकांना अटक करण्यात आली होती. एनआयएच्या आरोपानुसार, त्यांनी म्यानमारमध्ये वांशिक सशस्त्र गटांना शस्त्रास्त्र हाताळणी आणि ड्रोन युद्धतंत्राचे प्रशिक्षण दिले होते. हे आरोप अद्याप तपासाधीन आहेत.
