नवी दिल्ली : आम आदमी पक्षाचे नेते आणि दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांची जामीन याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. यावरून आपने पत्रकारपरिषद घेऊन आपली भूमिका मांडली. दिल्लीच्या मंत्री आतिशी यांनी पत्रकारांना सांगितले की, आम आदमी पक्ष आणि पक्षाचे नेते सर्वोच्च न्यायालयाचा आदर करतात, परंतु माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज फेटाळण्याच्या आदेशाशी ते सहमत नाहीत आणि पुढील कायदेशीर विकल्पांचा विचार केला जाईल.
आतिशी म्हणाल्या की, तपास यंत्रणांविरुद्ध तीक्ष्ण टिप्पणी करूनही न्यायालयाने प्रतिकूल आदेश दिला आहे. जेंव्हा त्यांच्या जामीन याचिकेवर सुनावणी सुरू होती, तेंव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला कठीण प्रश्न विचारले. जसे की, या प्रकरणात पैशाचा संबंध कुठे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने असेही म्हटले होते की, हा खटला दिनेश अरोरा या सरकारी साक्षीदाराच्या वक्तव्यावर आधारित आहे. आतिशी यांनी म्हटले की, या कठोर टिप्पण्या करूनही सर्वोच्च न्यायालयाने एक प्रतिकूल निर्णय दिला आहे. आम्ही न्यायालयाच्या आदेशाचा सखोल अभ्यास करू आणि आमचे कायदेशीर पर्याय शोधू. यानंतर आम्ही पुढील पाऊल उचलू, असे त्या म्हणाल्या.
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती एस. व्ही.एन. भट्टी यांच्या खंडपीठाने जामीन याचिका फेटाळताना सांगितले की, या प्रकरणांची सुनावणी सहा ते आठ महिन्यांत पूर्ण होईल, असे तपास यंत्रणांनी त्यांचे म्हणणे नोंदवले आहे. सुनावणीच्या प्रक्रियेत विलंब झाल्यास सिसोदिया या प्रकरणांमध्ये तीन महिन्यांत जामिनासाठी याचिका दाखल करू शकतात.
