नवी दिल्ली : संसद खासदार आणि विधानसभेतील आमदारांवरील फौजदारी खटले जलदगतीने निकाली काढण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवार दि. ९ नोव्हेंबर रोजी दिले आहेत. खासदार आणि आमदारांविरोधांतील खटले जलदगतीने निकाली काढण्यासंबंधी ट्रायल कोर्टांसाठी एकसमान मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणे कठीण होईल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयांना खासदार आणि आमदारांचा समावेश असलेल्या प्रकरणांचे प्रभावीपणे निरीक्षण आणि निपटारा करण्यासाठी सुमोटो तक्रारी नोंदवण्यास सांगितले आहे. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी खासदार आणि आमदारांविरुद्ध प्रलंबित खटल्यांच्या सुनावणीसाठी विशेष पीठ स्थापन करावे, असे आदेश दिले. हे विशेष पीठ मुख्य न्यायमूर्तींच्या नेतृत्त्वाखाली असावे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. फाशीची शिक्षेची तरतूद असलेल्या खटल्यांना इतर प्रकरणांपेक्षा प्राधान्य द्यावे, असेही निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. संबंधित प्रधान सत्र न्यायमूर्तींनी अशा खटल्यांच्या सुनावणीसाठी पुरेशा पायाभूत सुविधा उपलब्ध असल्याची खात्री करुन करावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे.
आजीवन बंदीच्या मागणीवर विचार?
विद्यमान लोकप्रतिनिधींसह दोषी राजकारण्यांवर निवडणूक लढविण्यास आजीवन बंदी घालण्याची मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे. न्यायालयाने यावर निर्णय दिला नसला तरी यासंबंधित खटले जलदगतीने निकाली काढण्याचे निर्देश दिले आहेत. आजीवन बंदीच्या मागणीवर नंतर विचार केला जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
सहा वर्षांची बंदी हटविणार?
अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५१ (आरपी अ‍ॅक्ट) च्या कलम ८ (३) अंतर्गत सहा वर्षांची बंदी हटवण्याची आणि आजीवन बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने खासदार, आमदारांवरील फौजदारी खटले जलदगतीने निकाली काढण्याचे निर्देश दिले आहेत.
