मुंबई : प्रतिनिधी
महिलांच्या सर्वांगीण विकासाचे ध्येय असलेले व योजनांच्या अंमलबजावणीवर भर देणारे राज्याचे चौथे महिला धोरण आज जाहीर करण्यात आले. विशेष म्हणजे महिलांच्या उन्नतीसाठी काम करीत असलेल्या महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षातच चौथे महिला धोरण जाहीर होत असल्याचे महिला व बाल विकासमंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले.
महिला आर्थिक विकास मंडळ व युनायटेड नेशन्स वुमन्स यांच्या संयुक्त विद्यमाने महिला दिनानिमित्त सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित कार्यक्रमात आदिती तटकरे म्हणाल्या की, चौथे महिला धोरण आपल्या सर्वांसमोर ठेवताना आनंद होत आहे. महाराष्ट्र हे महिला धोरण आणणारे देशातील पहिले राज्य आहे. यापुढे महिलांसोबत लिंग भेदभाव नष्ट करून लैंगिक समानता आणणारे, महिला तसेच इतर लिंगी समुदायाला त्यांची ओळख आणि हक्कांसाठी लढावे लागणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी हे धोरण मार्गदर्शक ठरणार आहे. हे धोरण तयार करण्यासाठी महिला व बाल कल्याणमंत्री म्हणून स्वत: लक्ष दिलेच; पण या धोरणावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे बारकाईने लक्ष होते.
या तिन्ही धोरणांपेक्षा वेगळे आणि अंमलबजावणीवर भर देणारे असे हे चौथे महिला धोरण असणार आहे. या धोरणामध्ये महिलांच्या आर्थिक, सामाजिक उन्नतीसोबतच यामध्ये अष्टसूत्रीचा समावेश आहे. त्यामध्ये आरोग्य, पोषक आहार, शिक्षण, कौशल्य, महिला सुरक्षा, महिलांबाबतच्या हिंसाचाराच्या घटना थांबविणे, लिंग समानता, पूरक रोजगार, हवामान बदल, नैसर्गिक आपत्ती टाळणे यामध्ये महिलांचा समावेश तसेच खेळाडूंना आर्थिक सहाय, सांस्कृतिक क्षेत्रात महिलांचा सहभाग याचा समावेश या महिला धोरणामध्ये आहे. या धोरणामुळे समाजामध्ये स्त्री-पुरुष समानता येण्यास मदत होणार असल्याचे त्या म्हणाल्या. या धोरणामध्ये अंमलबजावणीवर भर असणार आहे. त्यासाठी त्रिसूत्री ठरवण्यात आली आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य स्तरावर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यानंतर महिला व बाल विकासमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती असेल तर जिल्हा स्तरावरील अंमलबजावणीसाठी जिल्हा स्तरावर जिल्ह्यांचे पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती कार्यरत असेल.
महिलांना समान संधी
या पुढे महिलांना सर्वच क्षेत्रात समान संधी देण्याबरोबरच अर्थसंकल्पात योग्य तरतूद, शासन-प्रशासनात योग्य स्थान, रोजगार-स्वयंरोजगाराच्या क्षेत्रात समान संधी, तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर, कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण, संपत्तीत समान वाटा, उद्यमी महिला तसेच इतर लिंगी समुदायाला योग्य मार्गदर्शन आणि बाजारपेठ, आरोग्याच्या चांगल्या सेवा या व अशा अनेक बाबींवर या महिला धोरणाने योग्य न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. समाजातील कोणत्याही घटकाला वगळले जाणार नाही, असे सांगण्यात आले.
धोरणातील महत्त्वाच्या बाबी
आतापर्यंत मुलांच्या नावापुढे वडिलांचे नाव लावले जात होते. काही जण स्वेच्छेने आईचेही नाव लावत होते. मात्र, चौथ्या महिला धोरणामधील तरतुदीनुसार या पुढे अधिकृत कागदपत्रांवरही आईचे नाव लावण्याची पद्धत सुरू होणार आहे. या धोरणात निमशासकीय तसेच खाजगी कंपन्यांमध्ये मातृत्व आणि पितृत्व रजेचा प्रस्ताव आहे. सिंगापूरच्या धर्तीवर सरकार अशा रजेचे वाटप करणा-या कंपन्यांवरील आर्थिक भार वाटून घेण्याची शक्यता आहे. सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये गर्भवती महिलांसाठी घरून कामाला प्रोत्साहन देण्याची शिफारस या धोरणात करण्यात आली आहे.
उद्योजकतेला चालना
चौथ्या धोरणामध्ये महिलांमधील उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी अनेक प्रोत्साहनांचा समावेश आहे. यात सर्व महिला हॉटेल्ससाठी स्थानिक करात १० टक्के सूट, व्यावसायिक करातून १० टक्के सूट आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळात १० टक्के आरक्षण, महिलांच्या नेतृत्वाखालील उद्योगांसाठी भूखंड तसेच आरक्षित प्रवर्गातील महिलांसाठी यात प्राधान्य अशा प्रकारच्या सवलती महिला उद्योजकांना या धोरणानुसार मिळणार आहेत.
