इस्लामाबाद : बलुच विद्यार्थ्यांच्या अपहरण प्रकरणी इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाने पाकिस्तानचे हंगामी पंतप्रधान अन्वारुल हक काकर यांना समन्स बजावले आहे. बेपत्ता झालेल्या ५० हून अधिक बलूच विद्यार्थ्यांचा थांगपता न लागल्यास अथवा ठोस माहिती न मिळाल्यास पंतप्रधान काकर यांना २९ नोव्हेंबर रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मोहसीन अख्तर कयानी यांनी बेपत्ता होण्याबाबत चौकशी आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यासंदर्भातील एका खटल्याची सुनावणी करताना हे आदेश दिले.
बेपत्ता व्यक्तींचा शोध घेण्यासाठी आणि जबाबदार व्यक्ती किंवा संस्थांवर जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी या आयोगाची स्थापना २०११ मध्ये करण्यात आली होती. माजी पंतप्रधान शेहबाज शरीफही गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये अशाच एका प्रकरणात इस्लामाबाद उच्च न्यायालयात हजर झाले होते. बेपत्ता व्यक्तींबाबत माहिती देण्यास अपयशी ठरल्याबद्दल ते न्यायालयाच्या आदेशानुसार हजर झाला होते.
सुनावणीदरम्यान, शाहबाज शरीफ यांनी इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाला बेपत्ता व्यक्तींना शोधून काढण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले. या प्रकरणात कोणतीही हयगय करणार नाही, असे आश्वासन त्यांनी न्यायालयाला दिले. सुमारे एक महिन्यापूर्वी, बीबीसी उर्दूला दिलेल्या मुलाखतीत, अंतरिम पंतप्रधान काकर यांनी दावा केला होता की संयुक्त राष्ट्र उपसमितीच्या अंदाजानुसार, बलुचिस्तानमध्ये सुमारे ५० लोकांना जबरदस्तीने बेपत्ता करण्यात आले होते.
