न्यायमूर्ती शर्मा यांनी स्पष्ट केले की, एखाद्या राजकारण्याने किंवा पक्षकाराने न्यायाधीशांच्या क्षमतेवर आणि निपक्षपातीपणावर संशय व्यक्त केला, म्हणून न्यायाधीश सुनावणीतून मागे हटत नाहीत. त्यांनी केजरीवालांच्या अर्जाला ‘कॅच-२२’ (Catch-22) परिस्थिती म्हटले, जिथे सुनावणीतून बाजूला होणे म्हणजे आरोपांना स्वीकारण्यासारखे असेल आणि सुनावणी सुरू ठेवणे म्हणजे पक्षपातीपणाचा शिक्का मारण्यासारखे असेल.
केजरीवालांचे प्रमुख आरोप आणि न्यायमूर्तींची उत्तरे
न्यायमूर्तींनी केजरीवालांच्या प्रत्येक आरोपाचा कायदेशीर आणि वैयक्तिक मुद्द्यांनुसार समाचार घेतला
आरएसएस संलग्न संस्थेच्या कार्यक्रमाला उपस्थिती
आरोप: केजरीवाल यांनी दावा केला होता की न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा ‘अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद’ (जी आरएसएसशी संबंधित आहे) च्या कार्यक्रमांना उपस्थित राहिल्या होत्या, ज्यांची विचारधारा ‘आप’च्या विरोधात आहे.
उत्तर: “अधिवक्ता परिषदेच्या कार्यक्रमात उपस्थित राहणे म्हणजे राजकीय संबंध असणे असे होत नाही. देशातील अनेक ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी अशा कायदेशीर व्याख्यानांच्या कार्यक्रमांना हजेरी लावली आहे. केवळ व्याख्यान दिले म्हणून राजकीय पूर्वग्रह आहे असा निष्कर्ष काढणे चुकीचे आहे,” असे न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले.
मुलांच्या केंद्र सरकारमधील नेमणुकीवर आक्षेप
आरोप: केजरीवालांनी अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते की, न्यायमूर्तींची मुले केंद्र सरकारच्या पॅनेलवर वकील म्हणून कार्यरत आहेत, त्यामुळे केंद्र सरकारच्या दबावाखाली निकाल येण्याची शक्यता आहे.
उत्तर: “मुलांच्या करिअरवरून न्यायाधीशांवर प्रश्न उपस्थित करणे दुर्दैवी आहे. जर राजकारण्यांची मुले राजकारणात येऊ शकतात, तर न्यायाधीशांच्या मुलांनी कायद्याच्या क्षेत्रात मेहनत करून नाव कमावले तर त्याला पक्षपातीपणा म्हणता येणार नाही. हा तर्क लावला तर न्यायालय केंद्र सरकार पक्ष असलेल्या कोणत्याही प्रकरणाची सुनावणी करू शकणार नाही.”
सुनावणीतून माघार न घेण्याचे कारण
उत्तर: “माझे या प्रकरणातून माघार घेणे म्हणजे ‘न्याय’ नसेल, तर ‘जस्टिस मॅनेज’ केल्यासारखे होईल. मी सुनावणीतून हटले तर असा संदेश जाईल की कोणीही दबाव टाकून न्यायाधीशांना बदलू शकतो. मी कायद्यानुसार काम करते आणि कोणत्याही मीडिया-चालित कथनाला (Media-driven narrative) बळी पडणार नाही.”
केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) दिल्ली अबकारी धोरण प्रकरणात अरविंद केजरीवाल आणि इतर २२ जणांना दोषमुक्त (Discharge) करण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या अर्जावर सुनावणी होऊ नये यासाठी केजरीवाल यांनी न्यायमूर्ती शर्मा यांच्या विरोधात ‘Recusal’ (सुनावणीतून माघार) घेण्याचा अर्ज दाखल केला होता.
न्यायमूर्तींनी शेवटी असे नमूद केले की, “न्यायाधीशांची निपक्षपातीपणा ही त्यांची नैतिक जबाबदारी आहे, कायदेशीर गरज नाही. एखाद्या पक्षकाराची केवळ शंका किंवा वैयक्तिक समज ही न्यायाधीश बदलण्यासाठी पुरेशी नाही.”
