सरकारच्या हालचाली, संसदेच्या पुढील अधिवेशनात विधेयक!
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
केंद्र सरकार पेन्शन क्षेत्रातील परकीय गुंतवणूक मर्यादा १०० टक्के करण्याच्या विचारात आहे. या संदर्भातील विधेयक संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात आणले जाऊ शकते, अशी सूत्रांची माहिती आहे. यामुळे पेन्शन क्षेत्रात विदेशी गुंतवणूक वाढू शकते. केंद्र सरकारने विमा क्षेत्र १०० टक्के विदेशी गुंतवणुकीसाठी खुले केले आहे. त्याचप्रमाणे पेन्शन क्षेत्रही विदेशी गुंतवणुकीसाठी खुले केले जाऊ शकते.
गेल्या वर्षी संसदेत विमा क्षेत्रातील गुंतवणुकीची मर्यादा ७४ टक्क्यांवरून १०० टक्के करण्यास मंजुरी मिळाली होती. विमा कायदा १९३८ मध्ये २०१५ मध्ये विदेशी गुंतवणूक मर्यादा ४९ टक्क्यांवरून ७४ टक्के करण्यात आली होती. पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी कायदा २०१३ मध्ये दुरुस्ती करून पेन्शन क्षेत्रातील विदेशी गुंतवणूक मर्यादा वाढविण्यास मंजुरी दिली जाऊ शकते. या संदर्भातील विधेयक संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात किंवा हिवाळी अधिवेशनात आणले जाऊ शकते. मात्र, त्यासाठी विविध परवानग्या घेतल्या जातील. पेन्शन फंडमध्ये सध्या विदेशी गुंतवणुकीवर ४९ टक्क्यांची मर्यादा आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार दुरुस्ती विधेयकामध्ये पीएफआरडीए म्हणजेच पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटीपासून एनपीएस ट्रस्ट वेगळा केला जाईल. सध्या एनपीएस ट्रस्टची कर्तव्य आणि कार्य, अधिकार सध्या पीएफआरडीए सुधारणांतर्गत २०१५ नुसार चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि कंपनीज कायद्यात येतात. यामागे पेन्शन नियामक आणि एनपीएस ट्रस्ट वेगवेगळे करण्याचा उद्देश आहे. यासाठी १५ सदस्यांचे सक्षम प्राधिकरण तयार केले जाईल. यातील बहुतांश सदस्य सरकारचे असतील, त्यात राज्यांचा समावेश असेल जे सर्वांत मोठे योगदानकर्ते असतील. पेन्शन क्षेत्राच्या विकासासाठी, पेन्शन फंडावर पुरेसे अधिकार आणि केंद्रीय रेकॉर्ड ठेवणा-या यंत्रणा आणि मध्यस्थ या सर्व गोष्टींसाठी पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटीची स्थापना करण्यात आली होती.
२००४ पासूनच एनपीएस लागू
नॅशनल पेन्शन सिस्टीम भारत सरकारकडून निश्चित फायदा पेन्शन यंत्रणा बदलण्यासाठी आणली गेली होती. १ जानेवारी २००४ पासून केंद्राच्या सेवेत रुजू होणा-यांना (लष्करी दले वगळून) एनपीएस लागू करण्यात आले होते. त्यानंतर १ मे २००९ पासून सर्वांसाठी एनपीएसची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे, जे वैकल्पिक आहे.
