नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
केंद्र सरकारने मजुरांसाठी खास ओळखपत्र बनवण्याची घोषणा केली आहे. कामगारांसाठी हे कार्ड गेम चेंजर ठरणार आहे. त्याच्या मदतीने ते सरकारद्वारे चालवल्या जाणा-या विविध योजनांचा लाभ सहज मिळवू शकणार आहेत. तसेच कंत्राटदारांवरही अंकुश ठेवण्याचे काम करता येणार आहे. अनेकदा विविध योजनांचा थेट कामगारांना फायदा होत नाही. अशा स्थितीत विशेष आयडी त्यांच्यासाठी थेट लाभ मिळवून देण्यास मदत करेल आणि बांधकाम कामात गुंतलेल्या स्थलांतरित मजुरांना त्याचा विशेष फायदा होऊ शकेल.
सरकार कोणतेही असो गरीब, मजूर आणि शेतकरी यांच्या फायद्यासाठी सतत योजना आणत असते. परंतु अनेक वेळा त्याचे खरे फायदे लोकांपर्यंत पोहोचत नाहीत. ब-याचदा बोगस कामगार तयार करून त्याचे फायदे लाटण्याचे प्रकारही घडतात. त्यामुळे अशा गोष्टींना कायमचा आळा घालण्यासाठी आणि ख-या मजुरांची स्वतंत्र ओळख निर्माण व्हावी, या उद्देशाने केंद्र सरकारने आता मजुरांना ओळखपत्र देण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे केंद्राची ही योजना मजुरांच्या फायद्याची ठरणार आहे. मजुरांच्या हितासाठी केंद्र सरकारने ब-याच योजना सुरू केल्या आहेत. मजुरांना आता या योजनेचा थेट लाभ घेता येऊ शकतो.
कामगार मंत्रालयाच्या सचिव आरती आहुजा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार हे विशेष ओळखपत्र मजुरांचे आधार कार्ड आणि ई-श्रम डेटाबेसशी जोडले जाणार आहे. यासंदर्भात सविस्तर घोषणा पुढील आठवड्यात होऊ शकते. यामुळे मंत्रालय कामगारांच्या सर्व समस्या दूर होण्यास मदत होणार आहे. पायाभूत सुविधा आणि इमारत बांधकामातील बहुतांश मजूर कंत्राटावर घेतले जातात. त्यांना रोजंदारीवर काम दिले जाते. त्यांना रोख पैसे देऊन कामावर घेतले जाते. गरज संपल्यावर केव्हाही काढून टाकले जाते. त्यामुळे त्यांच्या जगण्याचा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे ओळखपत्र मजुरांसाठी हितकारक राहणार आहे.
योजनांच्या लाभापासून अनेक मजूर वंचित
मुळात मजुरांना कामावर ठेवले जाते. परंतु कोणत्याही सामाजिक सुरक्षा योजनेच्या कक्षेत आणण्याचा प्रयत्न केला जात नाही. यामुळे अनेक योजनांच्या लाभापासून ते वंचित आहेत. हे मजूर कामाच्या शोधात एका राज्यातून दुस-या राज्यात जातात. त्यामुळे त्यांना प्रत्येक प्रकारच्या आव्हानांना सामोरे जावे लागते. अपघात झाला तरी त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना विशेष लाभ मिळत नाही.
शासनाचे नियम पाळणे बंधनकारक
कामगारांच्या कल्याणासाठी केलेले किमान वेतन, कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता, लहान मुलांसाठी स्वच्छतागृहे आणि क्रॅच इत्यादी कायद्यांचे कंत्राटदारांकडून फारसे पालन केले जात नाही. त्यामुळे ही नवीन कार्डे बनवून सरकार त्यांना विविध योजनांच्या कक्षेत आणणार आहे. तसेच अशा मजुरांचे कोणत्याही प्रकारे शोषण थांबण्यास मदत होणार आहे. कारण विशेष कार्ड बनवल्यानंतर कंत्राटदारांना शासनाचे सर्व नियम पाळावे लागणार आहेत.
