तिरुअनंतपुरम : केरळच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सुधारित शालेय पाठ्यपुस्तकांमध्ये देशाच्या राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेचा समावेश केला जाणार आहे. भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष-मार्क्सवादी-नेतृत्वाखालील डाव्या सरकारने मुलांच्या मनात घटनात्मक मूल्ये रुजवण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून इयत्ता १ ते १० च्या पाठ्यपुस्तकांमध्ये प्रस्तावनेचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सामान्य शिक्षण मंत्री आणि राज्य अभ्यासक्रम समितीचे अध्यक्ष व्ही. शिवनकुट्टी यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला. एक दशकानंतर लागू करण्यात आलेल्या अभ्यासक्रम सुधारणांचा भाग म्हणून राज्य अभ्यासक्रम समितीने अलीकडेच इयत्ता पहिली, तीन, पाच, सात आणि नऊसाठी १७३ नवीन पाठ्यपुस्तकांना मंजुरी दिली. शिवनकुट्टी म्हणाले की, ‘प्रत्येक पाठ्यपुस्तकाच्या सुरुवातीला राज्यघटनेची प्रस्तावना समाविष्ट करून छापण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. डाव्या लोकशाही आघाडीच्या (एलडीएफ) सरकारने सुरुवातीपासूनच हे स्पष्ट केले आहे की दक्षिणेकडील राज्य घटनात्मक मूल्यांचे पालन करताना सुधारणा उपक्रम राबवेल.
जर पाठ्यपुस्तकाचे माध्यम मल्याळम असेल तर प्रस्तावना मल्याळममध्ये असेल. तमिळ पाठ्यपुस्तकांमध्ये ते तमिळमध्ये असेल आणि हिंदी पाठ्यपुस्तकांमध्ये ते हिंदीमध्ये असेल. सरकारने प्रास्ताविकाला शालेय पाठ्यपुस्तकांचा भाग बनवण्यामागचे कारण विचारले असता, तरुणांमध्ये राज्यघटनेच्या महत्त्वाविषयी जागरूकता निर्माण करणे हा या उपक्रमाचा उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले.
