जातनिहाय जनगणनेचे शिवधनुष्य यशस्वीपणाने पेलल्यानंतर बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी आरक्षणाची मर्यादा ६५ टक्क्यांवर वाढाविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या राजकीय खेळीमुळे त्यांनी भाजपवर मात केल्याची चर्चा आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर बिहारमधील एकूण आरक्षण ७५ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. नितीशकुमारांच्या या निर्णयाचे प्रतिध्वनी सबंध देशभरात ऐकू येणार आहेत. तामिळनाडूमध्ये असणा-या ६९ टक्के आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका प्रलंबित असताना आता बिहारने हा निर्णय घेतला आहे. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणासाठीचे ५० टक्क्यांचे बंधन शिथिल करावे ही मागणी जोर धरणार आहे.
पुढील वर्षी होणा-या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार एकामागून एक मोठे निर्णय घेत सत्ताधारी भाजपला शह देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. देशातील पहिली जातनिहाय जनगणना करुन त्यांनी केंद्र सरकारला धक्का देतानाच इतर राज्यांमधील सरकारांपुढेही आव्हान उभे केले होते. आता बिहारमधील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि मागासवर्गीयांसाठीची आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यासंबंधीचे विधेयक बिहारच्या विधानसभेत आवाजी मतदानाने एकमताने मंजूर करुन दीर्घकाळापासून चालत आलेल्या एका संवेदनशील विषयाला नवा आयाम दिला आहे.
लोकसभा निवडणुकपूर्वी नितीशकुमार यांनी ज्या वेगाने हालचाली केल्या आहेत, त्यामुळे केवळ भाजपच नाही तर इतर विरोधी पक्षही हैराण झाले आहेत. नितीशकुमारांनी आर्थिक सर्वेक्षणाचा अहवाल जाहीर केला यानंतर काही दिवसांतच मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावून आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांवरून ७५ टक्के करण्याची घोषणा केली. लोकसभा निवडणुकांना काही महिने बाक असताना त्यांनी घेतलेले हे निर्णय गेमचेंजर मानले जात आहेत. या निर्णयांमुळे भारतीय राष्ट्रीय विकास सर्वसमावेशक आघाडी म्हणजेच इंडिया अलायन्समध्येही त्यांचे महत्त्व वाढणार आहे. बिहारमधील ताज्या विधेयकात जातीवर आधारित आरक्षण ५० टक्क्यांवरून ६५ टक्के करण्यात आले आहे. याशिवाय १० टक्के आरक्षणाचा लाभ आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या लोकांना मिळणार आहे. नितीश मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयानंतर आता बिहारमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ७५ टक्के होणार आहे. या विधेयकामुळे एसटी प्रवर्गाचे सध्याचे आरक्षण दुप्पट केले जाईल. तर अनुसूचित जातींसाठी ते १६ टक्क्यांवरून २० टक्के केले जाईल. याखेरीज ईबीसींसाठीचे आरक्षण १८ टक्क्यांवरून २५ टक्के आणि ओबीसींसाठीचे आरक्षण १२ टक्क्यांवरून १५ टक्के करण्यात येणार आहे. शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोक-यांमध्ये या आरक्षणाचा लाभ दिला जाणार आहे.
राजकीय विलेषकांच्या मते, नितीश यांच्या या निर्णयांनी लोकसभा निवडणुकत ‘इंडिया’ आघाडीला भाजपविरोधातील लढाईसाठी एक मोठे शस्र मिळाले आहे. भारतीय जनता पक्षाला २०१४ आणि २०१९ मध्ये मिळालेल्या घवघवीत यशामध्ये ओबीसी जाती आणि अनुसूचित जातींमधील मोठ्या वर्गाने केलेल्या मतदानाचा मोठा वाटा होता. याचे एक मोठे कारण म्हणजे पंतप्रधान स्वत: ओबीसी प्रवर्गातील आहेत. या मतदारांना आपल्याकडे आकृष्ट करण्यासाठी भारतीय राजकारणाची प्रयोगशाळा म्हणून ओळखल्या जाणा-या बिहारमध्ये ही नवी मांडणी करण्यात येत आहे. आगामी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकत आरक्षणाचा मुद्दा मोठा असणार आहे. नितीश कुमार आणि लालू प्रसाद यादव यांना आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याच्या निर्णयाचा लाभ निश्चितपणाने मिळू शकतो, असे मानले जाते. महाराष्ट्रामध्ये मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरुन गेल्या महिन्यात झालेले उपोषण आणि उद्रेक यांमुळे राजकारण-समाजकारण ढवळून निघालेले दिसले. मनोज जरांगे यांंनी याबाबत केलेले आमरण उपोषण मागे घ्यावे यासाठी अखेरीस निवृत्त न्यायमूर्तींना पाचारण करण्यात आले.
हे उपोषण मागे घेण्यात आले असले आणि सर्वोच्च न्यायालयामध्ये राज्य सरकारकडून क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल करण्यात आली असली तरी कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण मराठा समाजाला कसे आणि कधी मिळणार, याबाबत आजही साशंकता आहे. गुजरातमध्ये काही वर्षांपूर्वी झालेल्या पाटीदार समाजाच्या आंदोलनादरम्यान या राज्यामध्ये किती मोठ्या प्रमाणावर वित्तहानी झाली हे उभ्या देशाने पाहिले. वास्तविक, राज्यकर्त्या वर्गाला त्या-त्या समाजामध्ये बदलत्या काळात झालेल्या स्थित्यंतराची जाणीव असते. तसेच व्होटबँकेचे राजकारण म्हणून सत्ताधारी अशा प्रकारचे आरक्षण देण्याबाबत नेहमीच अनुकूल असतात; परंतु न्यायालयीन पातळीवर अशी आरक्षणे टिकताना दिसत नाहीत. याचे कारण १९९२ च्या इंदिरा सहिनी प्रकरणात देशातील आतापर्यंतच्या सर्वांत मोठ्या घटनापीठाने आरक्षणाबाबत निर्णय देताना शिक्षण आणि नोकरीमध्ये जातीवर आधारित आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के ठेवली होती. त्यामुळे विद्यमान जातींच्या व्यतिरिक्त अन्य जातींसाठी स्वतंत्र आरक्षण देताना एकूण आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांहून अधिक झाल्यास न्यायालयाकडून ते फेटाळले जाते. केंद्र सरकारने १०३ वी घटनादुरुस्ती करुन आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी दिलेल्या१० टक्के आरक्षणालाही सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान देण्यात आले होते.
परंतु गतवर्षी पाच सदस्यीय घटनापीठाने हे आरक्षण वैध असल्याचा ऐतिहासिक निकाल दिल्यामुळे या आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला. हे आरक्षण ५० टक्के मर्यादेच्या मूळ गाभ्याला धक्का लावणारे नसल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. या निर्णयामुळे आरक्षणाची मर्यादा ५० + १० अशी साठ टक्के झाली आहे. हे १० टक्के आरक्षण केंद्र सरकारचे असल्यामुळे ते सरसकट सर्वच राज्यांमध्ये लागू आहे. असे असताना आता नितीश कुमारांच्या नव्या निर्णयामुळे बिहारमधील आरक्षणाची मर्यादा ७५ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. नव्या आरक्षण व्यवस्थेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाण्याची शक्यता आहे. काही कायदेतज्ज्ञांच्या मते, बिहार सरकारला आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याचा अधिकार आहे, मात्र याबाबत केंद्र सरकारच्या संमतीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करणे आवश्यक आहे. बिहार सरकारच्या निर्णयालाही राज्यपालांची मंजुरी आवश्यक असेल. तथापि, आरक्षणाचे नवीन सूत्र न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यासाठी नितीश सरकार राज्यघटनेच्या नवव्या परिशिष्टाचा मार्ग स्वीकारण्याची शक्यता आहे. बिहार विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनातही याबाबतचे चित्र स्पष्ट होणार आहे. तामिळनाडूसह काही राज्यांत आरक्षणाची मर्यादा ६० टक्क्यांहून अधिक आहे. तामिळनाडूने नवव्या परिशिष्टाचाच आधार घेत त्या राज्यातील आरक्षणाची मर्यादा ६९ टक्क्यांपर्यंत वाढवली आहे.
देश स्वतंत्र झाल्यानंतर पंडित नेहरूंना जमिन सुधारणा कायदे बनवण्यात खूप अडचण येत होती. खास करून जमीनदाराच्या बाबतीतला कायदा बनवल्यानंतर ते लगेच कोर्टात अडकून पडायचे. मग यातून बाहेर पडण्यासाठी त्यांनी आर्टिकल ३१ (ब) घटनेमध्ये टाकले. काहींच्या मते, सरकारने बनवलेला कुठलाही कायदा जर तो नवव्या परिशिष्टामध्ये टाकला असेल तर अशा कायद्यामध्ये हस्तक्षेप करायचा अधिकार हा न्यायालयाला नाही. जरी तो कायदा मूळ गाभ्याशी विसंगत असला तरीही तो रद्द करता येत नाही किंवा न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. पण सुप्रीम कोर्टाने आय. आर. कोहेलो विरुद्ध तामिळनाडू सरकार या खटल्यामध्ये २००७ मध्ये ठणकावून सांगितले की तुम्ही केलेले कायदे जर मूळ गाभ्याशी विसंगत असतील तर त्यांना ९ व्या परिशिष्टाचे संरक्षण असले तरीही आम्ही ते रद्दबातल करू शकतो. अर्थात, तामिळनाडूच्या आरक्षणासंदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयात अद्याप प्रलंबित आहे.
त्यात आता बिहारच्या नव्या आरक्षणाला आव्हान दिले गेल्यास त्याची नव्याने भर पडणार आहे. तोवर नितीशकुमारांच्या या निर्णयाचे प्रतिध्वनी सबंध देशभरात ऐकू येणार आहेत. अशा निर्णयांमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणासाठीचे ५० टक्क्यांचे बंधन शिथील करावे ही मागणी जोर धरण्याची शक्यता आहे. हा निर्णय कायद्याच्या चौकटीवर वैध ठरतो का हे पहावे लागेल. पण यामुळे एका घुसळणीचा प्रारंभ होण्याची शक्यता आहे हे निश्चित. आरक्षणाबाबत समाजबांधवांच्या असणा-या अपेक्षा आणि त्यांची पूर्तता न झाल्यामुळे निर्माण झालेली धग, त्यातून जाती-जातींमधील संघर्ष वाढण्याच्या शक्यता या सर्वांचा विचार करता सर्वोच्च न्यायालयाने एकदाच मोठे घटनापीठ बसवून याबाबतचे अंतिम निर्देश देण्याची आवश्यकता आहे.
– संगीता चौधरी
