नवी दिल्ली : भारतात नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा(सीएए) लागू झाल्यापासून अनेक देश आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी त्यावर भाष्य केले आहे. दरम्यान, यावर अमेरिकेने विशेष लक्ष ठेऊन असल्याचे म्हटले आहे. अमेरिकेच्या या वक्तव्यानंतर भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने अमेरिकेला जोरदार प्रत्युत्तर दिले. सीएए कायदा हा भारताचा अंतर्गत विषय आहे, तो मानवाधिकारांप्रती भारताची बांधिलकी दर्शवतो. सीएएद्वारे लोकांना नागरिकत्व मिळेल, कोणाचेही नागरिकत्व हिरावून घेतले जाणार नाही. अमेरिकेने यात पडू नये अशी प्रतिक्रिया भारताने दिली.
अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते मॅथ्यू मिलर म्हणाले होते की, नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या अधिसूचनेबद्दल आम्ही चिंतित आहोत. धार्मिक स्वातंत्र्याचा आदर आणि कायद्यानुसार सर्व समुदायांना समान वागणूक ही मूलभूत लोकशाही तत्त्वे आहेत. या कायद्याची अंमलबजावणी कशी होईल यावर आमचे बारकाईने लक्ष आहे.
भारताचे अमेरिकेला प्रत्युत्तर
अमेरिकेच्या विधानाला प्रत्युत्तर देताना भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले की, नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा २०१९ ही भारताची अंतर्गत बाब आहे आणि त्याच्या अंमलबजावणीबाबत अमेरिकेचे विधान चुकीचे आणि अनावश्यक आहे. या कायद्याद्वारे ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशातून भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन समुदायातील अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व दिले जाणार आहे. याद्वारे भारतातील कोणाचेही नागरिकत्व हिरावून घेतले जाणार नाही.
भारताकडून धार्मिक स्वातंत्र्याची हमी
जैस्वाल पुढे म्हणाले, भारतीय राज्यघटना सर्व नागरिकांना धार्मिक स्वातंत्र्याची हमी देते. अल्पसंख्याकांबद्दल कोणत्याही प्रकारची काळजी करण्याची नगरज नाही. संकटात सापडलेल्या लोकांना मदत करण्याच्या स्तुत्य उपक्रमाला व्होट बँकेच्या राजकारणाशी जोडू नये. ज्यांना भारताच्या बहुलवादी परंपरा आणि त्या प्रदेशाच्या फाळणीनंतरच्या इतिहासाविषयी माहिती नाही, त्यांनी या प्रकरणात पडण्याचा प्रयत्न करू नये. भारताच्या हितचिंतकांनी या पाऊलाचे स्वागत केले पाहिजे.
