नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने लाखो सरकारी कर्मचा-यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे आता कर्मचा-यांना सेवानिवृत्तीनंतर त्यांच्या हक्काच्या पेंशन आणि इतर लाभांसाठी महिनोंमहिने कार्यालयात चकरा माराव्या लागणार नाहीत. सरकारने जारी केलेल्या नवीन आदेशानुसार, प्रत्येक कर्मचा-याला सेवानिवृत्त होण्याच्या दोन महिने आधीच पेंशन पेमेंट ऑर्डर देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
या प्रक्रियेतील सर्वात मोठा बदल म्हणजे प्रत्येक सरकारी विभागात आता एका ‘पेंशन मित्र’ किंवा ‘कल्याण अधिका-याची’ नियुक्ती केली जाईल. हे अधिकारी सेवानिवृत्त होणा-या कर्मचा-यांना पेंशनचा अर्ज भरण्यापासून ते सर्व आवश्यक कागदपत्रे जमा करण्यापर्यंत संपूर्ण प्रक्रियेत मदत करतील. इतकेच नाही, तर कर्मचा-याच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या कुटुंबीयांना फॅमिली पेंशन मिळवून देण्याची जबाबदारीही याच अधिका-यांवर असेल. यामुळे कर्मचा-यांचा आणि त्यांच्या कुटुंबाचा त्रास मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.
डिजिटल प्रणालीमुळे कामाला वेग
सर्व प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि पारदर्शक करण्यासाठी सरकारने ‘भाविष्य’ नावाचे ऑनलाइन पोर्टल सुरू केले आहे. सर्व मंत्रालये आणि विभागांना या पोर्टलशी जोडण्यात आले आहे, ज्यामुळे पेंशन प्रकरणांवर ऑनलाइन लक्ष ठेवता येईल. कर्मचा-यांची सर्व्हिस बुक आता डिजिटल स्वरूपात ठेवली जाणार असल्याने कागदपत्रांची पूर्तता करणे सोपे होईल.
चौकशीमुळे पेंशन थांबणार नाही
अनेकदा एखाद्या कर्मचा-यावर विभागीय चौकशी सुरू असल्यास त्यांची पेंशन थांबवली जात असे. मात्र, आता या नियमात बदल करण्यात आला आहे. नवीन नियमानुसार, चौकशी सुरू असली तरी कर्मचा-याला तात्पुरती पेंशन दिली जाईल. केवळ त्यांची ग्रॅच्युइटीची रक्कम चौकशी पूर्ण होईपर्यंत रोखून धरली जाईल.
दोन महिने आधी पीपीओ अनिवार्य
सीसीएस (पेंशन) नियम २०२१ अंतर्गत आता निवृत्तीपूर्वी दोन महिने आधी पीपीओ किंवा ई-पीपीओ जारी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सरकारचा उद्देश निवृत्ती प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढवून प्रत्येक कर्मचा-याला सन्मानपूर्वक आणि तणावमुक्त निवृत्तीचा अनुभव देणे हा आहे. यामुळे आता कोणत्याही सरकारी कर्मचा-याला त्याच्या अधिकारासाठी वाट पाहावी लागणार नाही.
