नागपूर : प्रतिनिधी
मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी जाहीर केलेल्या कथित ५०० कोटी रुपयांच्या ऑडिओ क्लिपबाबत आणि त्यांना अडकवण्याच्या षड्यंत्राबाबत जर त्यांच्याकडे ठोस पुरावे असतील, तर त्यांनी केवळ माध्यमांत बोलण्यापेक्षा पोलिस ठाणे किंवा जिल्हाधिका-यांकडे तक्रार करण्याचा सल्ला महसूल मंत्री चंद्रशेख बावनकुळे यांनी दिला.
नागपूर पदवीधर मतदारसंघाच्या दौ-यादरम्यान माध्यमांशी संवाद साधताना बावनकुळे यांनी जरांगेंच्या ऑडिओ क्लिपवर स्पष्टीकरण देण्यासोबतच जमिनीच्या सामायिक सातबा-यावरील दस्तनोंदणीबाबत घेतलेला ऐतिहासिक निर्णय, मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांचे ‘रेझिम चेंज’चे भाकीत आणि संजय राऊत यांच्या विधानांवर सडकून टीका केली.
मनोज जरांगे पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत ऐकवलेल्या ५०० कोटींच्या कथित ऑडिओ क्लिपवर बोलताना बावनकुळे म्हणाले, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कालच जाहीर सभेत आपली भूमिका मांडली असून कोणाशीही अशा प्रकारचा आर्थिक व्यवहार झाला नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. जर जरांगे पाटलांना असे वाटत असेल की हे आंदोलन बदनाम करण्यासाठी किंवा त्यांना अडकवण्यासाठी कट रचला जात आहे, तर त्यांनी रीतसर तक्रार द्यावी. तक्रार कुठल्या पोलीस ठाण्यात किंवा यंत्रणेकडे गेली आहे हे तपासून शासन पुढील कारवाई करेल.
सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न
आम्हाला मारून टाकतील, आम्ही कसे जगायचे, अशी वक्तव्ये करून जरांगे केवळ सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांच्या बोलण्यावर मला फार भाष्य करायचे नाही, तक्रार आल्यावर चौकशीत काय ते सत्य समोर येईलच.
सामायिक सातबा-याबाबत ऐतिहासिक निर्णय
राज्यातील जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांमधील पारदर्शकतेवर बोलताना महसूलमंर्त्यांनी मोठा प्रशासकीय निर्णय जाहीर केला. पूर्वी एका सातबा-यावर ४ नावे असली तरी एक व्यक्ती परस्पर जमीन विकून मोकळा व्हायचा. खरेदीदार प्रत्यक्ष जागेवर गेल्यावर ताब्यावरून मोठे वाद निर्माण होऊन शेकडो दिवाणी खटले न्यायालयात दाखल व्हायचे. यावर शेतक-यांची आणि जनतेची मागणी लक्षात घेऊन सरकारने आता सामायिक शेतीची अधिकृत मोजणी आणि विभागणी झाल्याशिवाय दस्तनोंदणी (रजिस्ट्रेशन) न करण्याचा कठोर निर्णय घेतला आहे.
तुकडेबंदी कायद्याबाबत स्पष्टता
तुकडेबंदी कायदा रद्द झालेला असला तरी शेतजमिनीसाठी ४० हजार चौरस फूट म्हणजे किमान १ एकराचा नियम पाळावाच लागेल. त्यापेक्षा कमी तुकडा विकायचा असेल, तर तो भूखंड अधिकृतपणे रहिवासी (रेसिडेन्शियल) करून घेऊनच नियमानुसार विक्री करता येईल.
