खरं तर सध्याचा राजकारणाचा खालावलेला स्तर पाहता राजकीय पक्षांचा विचारधारा, तत्त्व यांच्याशी काही संबंध उरलाय का? असा प्रश्न पडतो! सत्ताकारणासाठी कमरेचं काढून डोक्याला गुंडाळणा-या राजकीय पक्षांनी आता तर या सत्ताकारणाचे एक नवे तत्त्वज्ञानच जन्माला घातले आहे व ते त्यांना विश्वासाने निवडून देणा-या मतदारांच्या डोक्यावर थोपण्याचे प्रयत्नही अत्यंत निलटपणे चालविले आहेत. आपल्या सत्ताकारणासाठीच्या कोलांटउड्या योग्य ठरवण्यासाठी सतत इतरांच्या कोलांटउड्याची आठवण जनतेला करून देत सडकून टीका करत राहायचे हा ‘तेरे कमीजसे मेरी कमीज सफेद’चा फंडा सर्वच राजकीय पक्षांनी स्वीकारला आहे. या फंड्यातला ‘मास्टर’ कोण ठरणार? यासाठीचीच स्पर्धा आता सुरू आहे. महाराष्ट्रात सध्या सुरू असलेला सत्तासंघर्ष त्याचे ढळढळीत उदाहरण! याच सत्तासंघर्षातील शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदार अपात्रता प्रकरणाच्या सुनावणीत अखेर सर्वोच्च न्यायालयालाच घटना, कायद्यांचे पावित्र्य जपायला हवे, याचे स्मरण करून द्यावे लागले. सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना त्यांच्या पदाच्या कर्तव्याची व घटनेचे पावित्र्य जपण्याच्या पदसिद्ध जबाबदारीची आठवण करून दिली
त्याबद्दल लोकशाहीवर श्रद्धा ठेवणा-या प्रत्येकाने सर्वोच्च न्यायालयाचे आभारच मानायला हवेत. विधानसभा अध्यक्षांच्या वतीने या प्रकरणाच्या सुनावणीचे जे सुधारित वेळापत्रक सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आले ते सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले व या प्रकरणी विधानसभा अध्यक्षांकडून सुरू असलेल्या वेळकाढूपणावर बोट ठेवत तीव्र ताशेरेही ओढले. शिवसेनेच्या आमदारांबाबतचा निर्णय ३१ डिसेंबर २०२३ पूर्वी व राष्ट्रवादीच्या आमदारांबाबतचा निर्णय ३१ जानेवारी २०२४ पर्यंत घ्या, अशी डेडलाईनच घालून देताना सर्वोच्च न्यायालयाने ‘हा विषय आता जास्त लांबवला जाऊ शकत नाही. दहाव्या परिशिष्टाचे पावित्र्य जपले पाहिजे’, अशा शब्दांत नार्वेकरांना त्यांच्यावरील जबाबदारीची जाणीवही करून दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या कडक पवित्र्याने आता या प्रकरणाचा जो काही निकाल लागायचा तो मुदतीतच लागेल, अशी आशा निर्माण झाली आहे. अर्थात नार्वेकर यांनी काहीही निकाल दिला तरी तो ज्याच्या विरोधात जाईल तो गट निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणार, हे अगदी स्पष्ट आहे. त्यामुळे मतदारांना वा समर्थकांना ‘चला एकदाचा गोंधळ संपला’ म्हणून सुस्कारा टाकण्यासाठी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयातच या प्रकरणाची अंतिम तड लागण्याची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या कडक पवित्र्यामुळे आता किमान या प्रकरणाची तड लागेल व विधानसभा निवडणूक मुदतपूर्व घेण्याचा फंडा सत्ताधा-यांनी वापरला नाही तर, पुढील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी या प्रकरणाचा निकाल लागेल, ही खात्री निर्माण झाली आहे. अशा प्रकरणांमध्ये लोकसभा वा विधानसभा अध्यक्षांनी निष्पक्षपणे निर्णय घेणे अपेक्षित असते. मात्र, पीठासीन अधिकारी बहुतांशवेळा सत्ताधारी पक्षाचेच सदस्य असल्याने नेहमी सत्ताधा-यांना अनुकूल ठरणारी भूमिका घेतात. याचा अनुभव यापूर्वीही अशा प्रकरणांमध्ये वारंवार आलेला आहेच. शेवटी सर्वाेच्च न्यायालयालाच त्यावर निर्णय घ्यावा लागतो, हाच अनुभव आहे! महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षातही त्याचीच पुनरावृत्ती होत असताना सर्वाेच्च न्यायालयाने कडक पवित्रा घेऊन कालमर्यादा ठरवून दिली हे योग्य झाले. मात्र, पक्षांतर बंदीच्या परिशिष्ट दहाचा देशातल्या सर्वच राजकीय पक्षांतील सदस्यांनी जो पोरखेळ करून टाकलाय तो पाहता हा कायदाच निष्प्रभ झाल्याचा अनुभव वारंवार येतो. त्यामुळे हा कायदा प्रभावी करण्यासाठी पीठासीन अधिका-यास कायद्यानेच कालमर्यादेचे बंधन घातले जाणे आवश्यक आहे.
अशी कालमर्यादा असेल तरच या कायद्याचे पावित्र्य ख-या अर्थाने जपले जाईल व या कायद्याचा वचकही निर्माण होईल. त्यामुळे सर्वाेच्च न्यायालयाने केवळ पावित्र्य जपा असा सल्ला देऊन न थांबता असे पावित्र्य जपण्यासाठी आवश्यक कालमर्यादेचे बंधन कायद्यात समाविष्ट करण्यासाठी केंद्र सरकारला सुधारणेचे निर्देश देणे आवश्यक आहे. सर्वाेच्च न्यायालय या प्रकरणाच्या अनुषंगाने केंद्र सरकारला तसे निर्देश देणार का? याचीच प्रतीक्षा या प्रकरणाचा निकाल दिला जाताना असणार आहे. अध्यक्षांवर कालमर्यादेचे बंधन घातल्यास तो चुकीचा पायंडा पडेल आणि विविध राज्यांतील उच्च न्यायालये विधानसभा अध्यक्षांना ठराविक काळात निर्णय घेण्याचे आदेश देतील, असा युक्तिवाद करत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कालमर्यादेच्या बंधनास असणारा सत्ताधा-यांचा विरोध दाखवूनच दिला आहे व तो अजिबात अनपेक्षितही नाही! सत्तेवर असणा-यांसाठी पक्षांतर बंदी कायदा कायम सत्ता टिकवण्यासाठी, मिळवण्यासाठी वा मजबूत करण्यासाठी अडकाठीच ठरला आहे. त्यामुळे या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीस सत्तेवर असणा-यांचा विरोध अपेक्षितच! मात्र, तो एकंदर परिस्थिती पाहता -हस्व दृष्टीचाच ठरतो.
कारण कुठलाच राजकीय पक्ष सत्तेचा अमरपट्टा घेऊन आलेला नाही. सत्ताकारणासाठी सत्ताधारी पक्ष म्हणून आज जे तुम्ही करताय तेच विरोधक म्हणून बसल्यावर उद्या तुमच्यासोबतही घडणारच आहे, एवढा राजकीय शहाणपणा सर्वच राजकीय पक्षांच्या प्रमुखांमध्ये व ‘थिंक टँक’ मध्ये नक्कीच असेल. तेव्हा खरं तर सर्वच राजकीय पक्षांच्या प्रमुखांनी न्यायालयाच्या आदेशाची वा निर्देशाची प्रतीक्षा न करता पक्षांतर बंदी कायदा प्रभावी व कडक करण्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा. पक्षांतर करणारे लोकप्रतिनिधी केवळ आपल्या पक्षाशीच गद्दारी करत नाहीत तर त्यांना विश्वासाने निवडून देणा-या मतदारांचीही प्रतारणा करतात, विश्वासघात करतात, हे सर्वच राजकीय पक्षांनी लक्षात घ्यायला हवे. मतदारांचा वारंवार होणारा असा विश्वासघात ना राजकीय पक्षांच्या भल्याचा, ना लोकशाहीच्या! त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणापुरता नार्वेकरांना ‘पावित्र्य जपा’ असा सल्ला दिला असला तरी दीर्घकालीन विचार करता तो केवळ पीठासीन अधिका-यांनाच नव्हे तर सर्वच राजकीय पक्षांच्या प्रमुखांनाही तेवढाच लागू होतो. त्यामुळे जर राजकीय पक्षांना खरोखरच या कायद्याची चाड असेल तर त्याचे पावित्र्य जपण्याची जबाबदारी सर्वच राजकीय पक्षांवर येते, हे मात्र निश्चित!
