लखनौ :अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेशमधील मदरशांबाबत दिलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश, केंद्र सरकार आणि यूपी मदरसा एज्युकेशन बोर्डाला नोटीस बजावत ३१ जूनपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे उत्तर प्रदेशमधील मदरसे सुरूच राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले असून येथे शिक्षण घेणा-या जवळपास १६ हजार मदरशांमधील १७ लाख मुलांना दिलासा मिळाला आहे.
यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एज्युकेशन ऍक्ट घटनाबा असल्याचा निर्णय अहालाबाद उत्तर न्यायालयाने मार्च २०२४ मध्ये दिला होता. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान देणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. शुक्रवारी या याचिकेवर सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय पीठासमोर याची सुनावणी पार पडली.
मदरसा बोर्डकडून ज्येष्ठ विधिज्ञ अभिषेक मनु सिंघवी यांनी बाजू मांडली. यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एज्युकेशन ऍक्ट रद्द करण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयाकडे नसल्याचा युक्तिवाद सिंघवी यांनी केला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिली.
उच्च न्यायालयाने मदरसा कायद्यातील तरतुदी समजून घेण्यात चूक केल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी म्हटले. यावर पुढील सुनावणी आता जुलैच्या दुस-या आठवड्यात होईल.
