मुंबई : राज्य शासनाने शेतक-यांना आपला शेतीमाल, भाजीपाला मुंबईमध्ये वितरण करण्यास सवलत दिल्याने मुंबई, ठाणेसह इतर नजिकच्या शहरांना शेतमाल, भाजीपाला पुरवठा सुरळीत राहावा यासाठी शासनाने उपाययोजना केल्या असून याबाबतचे शासन परिपत्रक आज प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी निघालेले आंदोलक मुंबई परिसरात आलेले आहेत. आंदोलक नवी मुंबईतील कृषि उत्पन्न बाजार समिती येथे सद्यस्थितीत आहेत. यामुळे मुंबई कृषि उत्पन्न बाजार समितीत येणा-या शेतमालाची व इतर खाद्यपदार्थांची आवक व पर्यायाने व्यवहार प्रभावित होण्याची शक्यता आहे. परिणामी नवी मुंबई कृषि उत्पन्न बाजार समितीत आपला शेतमाल विक्रीसाठी आणणा-या शेतक-यांची गैरसोय होऊ नये तसेच बृहन्मुंबई महानगरपालिका हद्द व ठाणे महानगरपालिका हद्द व इतर जोडून असणा-या महानगरपालिका क्षेत्रातील ग्राहकांना भाजीपाला व इतर दैनंदिन खाद्यपदार्थांचा संभाव्य तुटवडा टाळण्याकरिता परिस्थिती पूर्वपदावर येईपर्यंत उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
राज्यातील शेतक-यांच्या नाशवंत शेतमालाचे वेळेत वितरण करण्यासाठी व शेतक-यांचे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी तसेच या महानगरपालिका हद्दीतील ग्राहकांना दैनंदिन भाजीपाला, फळे व इतर सर्व खाद्यपदार्थ उपलब्ध करून देण्यासाठी संचालक, पणन, कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य, कृषि पणन मंडळ, पुणे व सचिव, मुंबई कृषि उत्पन्न बाजार समिती यांनी आपसात समन्वय साधून आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका व इतर सर्व संबंधित महानगरपालिका यांच्यासोबत संपर्क करून ग्राहकांपर्यंत उपरोक्त शेतीमाल पोहोचण्याबाबतची दक्षता घ्यावी.
राज्यातील पुणे मार्गे मुंबई कृषि उत्पन्न बाजार समितीत दाखल होणारा शेतमाल थेटपणे पनवेलनंतर मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक मार्गे (अटल सेतू) बृहन्मुंबई महानगरपालिका हद्दीत शेतक-यांनी, व्यापा-यांनी व माल वाहतूकदारांनी मुंबई शहरातील दैनंदिन वाहतुकीस बाधा पोहोचणार नाही अशा पध्दतीने तसेच छोट्या मंडईतील किरकोळ व्यापा-यांना/ग्राहकांना विक्री करावा.
राज्यातील नाशिक मार्गे मुंबई कृषि उत्पन्न बाजार समितीत दाखल होणारा शेतमाल थेटपणे बृहन्मुंबई महानगरपालिका हद्दीत शेतक-यांनी, व्यापा-यांनी व माल वाहतूकदारांनी मुंबई शहरातील दैनंदिन वाहतुकीस बाधा पोहोचणार नाही अशा पध्दतीने माल विक्री करावा.
ही कार्यपध्दत अवलंबिण्यासाठी महाराष्ट्र शासनास प्राप्त अधिकारान्वये, ‘महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन विकास व विनियमन अधिनियम १९६३ चे कलम ५९ अन्वये कलम ६ च्या तरतुदी मधून’ या परिपत्रकांन्वये सूट देण्यात येत आहे. पोलिस महासंचालक/ आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका व इतर उल्लेखित महानगरपालिका आयुक्त यांनी महानगरपालिका क्षेत्रातील क्षेत्रीय अधिकारी व कर्मचारी यांना शेतमालाच्या वितरणामध्ये प्रतिबंध न करता सुलभता आणण्याबाबत सुचना द्याव्यात, असेही शासनाच्या परिपत्रकामध्ये म्हटले आहे.
