नांदेड : खुल्या प्रवर्गाच्या तुलनेत मराठा आरक्षणाबाबत अचूक माहिती सर्व्हेच्या माध्यमातून यावी यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोग दक्ष आहे. ग्रामपातळीपासून ते महानगरापर्यंत युद्धपातळीवर केले जाणारे सर्वेक्षण हे अचूक माहितीवर व प्रत्यक्ष घरोघरी जाऊन केले जात असल्याने याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.
एवढ्या मोठ्या प्रमाणात व अत्यंत अल्पावधीत होणारा हा सर्व्हे संपूर्ण देशापुढे एक आदर्श मापदंड ठरणार असून यासाठी सर्व शासकीय यंत्रणा आणि प्रगणक कटिबद्ध होऊन काम करीत आहेत, या शब्दांत राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य प्रा. डॉ. गोविंद काळे यांनी गौरव केला.
मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने सर्वेक्षण व विविध शासकीय योजना, धरण, प्रकल्प, सिलिंग कायद्याअंतर्गत झालेले जमीन अधिग्रहण याबाबतची आढावा बैठक आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात संपन्न झाली. यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल, मनपा आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे, अपर जिल्हाधिकारी पांडुरंग बोरगावकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी महेश वडदकर, सर्व उपविभागीय अधिकारी व इतर विभागाचे प्रमुख उपस्थित होते.
