नवी दिल्ली : लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते, काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी शुक्रवारी पुन्हा एकदा ग्रेट निकोबार विकास प्रकल्पावरून केंद्र सरकारवर टीका केली. या प्रकल्पामुळे बेटावरील पर्यावरण आणि स्थानिक समुदायांचे नुकसान करून व्यावसायिक हितांना प्राधान्य दिले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. ग्रेट निकोबार दौ-यादरम्यान त्यांनी स्कूबा डायव्हिंग करत कोरल रीफचा अनुभव घेतला आणि स्थानिक रहिवाशांशी संवाद साधला. या दौ-याचा व्हीडीओ त्यांनी सोशल मीडियावर शेअर केला आहे.
राहुल गांधी यांनी ‘एक्स’वरील पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, त्यांनी अलीकडेच भारताच्या दक्षिणेकडील टोकावरील इंदिरा पॉइंटला भेट दिली. या भेटीदरम्यान त्यांनी बेटावरील आदिवासी समुदाय आणि स्थायिक रहिवाशांशी चर्चा केली. त्यांच्या मते, वनहक्क कायद्याचे उल्लंघन करून आदिवासींच्या जमिनी हिरावल्या जात आहेत, तर सरकारने पुनर्वसित केलेल्या माजी सैनिकांसह इतर स्थायिकांना योग्य भरपाई मिळत नाही. राहुल गांधी यांनी शेअर केलेल्या व्हीडीओमध्ये ते ग्रेट निकोबारच्या समुद्रात कोरल रीफजवळ स्कूबा डायव्हिंग करताना दिसत आहेत. तसेच त्यांनी स्थानिक नागरिकांशी संवाद साधतानाचे दृश्यही व्हीडीओमध्ये दाखवले आहेत.
केंद्र सरकार या प्रकल्पाला सामरिक आणि संरक्षणाशी संबंधित उपक्रम म्हणून सादर करत असल्याचा दावा करत राहुल गांधी यांनी या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. संरक्षण हेच खरे उद्दिष्ट असेल, तर अंदमान निकोबार बेटांमधील भारतीय नौदलाच्या हवाई तळाचा भाग असलेल्या ‘आयएनएस बाज’चा विस्तार करावा, असे त्यांनी म्हटले. ‘‘आयएनएस बाजचा विस्तार करा, आम्ही सरकारला पूर्ण पाठिंबा देऊ. नौदल गेली पाच वर्षे विस्ताराची मागणी करत आहे, मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे,’’ असे राहुल गांधी म्हणाले.
ट्रान्सशिपमेंट बंदराच्या दाव्यावरही प्रश्न
ग्रेट निकोबार प्रकल्प ट्रान्सशिपमेंट बंदरासाठी हा प्रकल्प आवश्यक असल्याचा सरकारचा दावा त्यांनी फेटाळून लावला; केरळमध्ये आधीच अशी सुविधा विकसित केली जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
१.५ कोटी झाडे तोडली जाणार
राहुल गांधींनी पुढे आरोप केला की, या प्रकल्पामुळे १.५ कोटी झाडांची कत्तल होईल, आदिवासी समुदाय आणि लष्करी कर्मचा-यांचे विस्थापन होईल आणि प्रवाळ बेटांचे नुकसान होईल. त्यांनी असाही दावा केला की अधिकृत नकाशांमधून प्रवाळ बेटांची माहिती वगळण्यात आली आहे आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील असलेल्या जमिनीवर व्यावसायिक विकासाला चालना दिल्याचा आरोप सरकारवर केला.
