नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
केंद्र सरकारने ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या काळात मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्राने कांद्यावरील निर्यातबंद हटवली आहे. तसेच ५५० डॉलर प्रति मेट्रिक टन किमान निर्यात मूल्य ठेवण्यात आले आहे. यामुळे कांद्याची निर्यात करणे शक्य होणार असून शेतक-यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. आता एनसीसीएफ आणि नाफेडमार्फत ५ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नाशिक, पुणे, गुजरात, हरियाणा या ठिकाणी खरेदी केंद्र असणार आहेत.
कांदा निर्यातबंदी दि. ७ डिसेंबर २०२३ रोजी लागू करण्यात आली होती. यामुळे शेतकरी आणि निर्यातदारांचे कोट्यवधींचे नुकसान झाले आहे. अलीकडच्या काळात एनसीईएलच्या माध्यमातून काही देशात निर्यात सुरू करण्यात आली होती. मात्र त्याबाबत अनेक तक्रारी येत होत्या. त्यामुळे केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने नवीन निर्णय घेतला आणि कांदा निर्यात खुली केली. केंद्र शासनाने कांदा निर्यातबंदी उठवल्यानंतर एनसीसीएफ आणि नाफेडमार्फत ५ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करणार असल्याची माहिती एनसीसीएफचे अध्यक्ष विशाल सिंग यांनी पिंपळगाव बसवंत येथे दिली.
जूनपर्यंत खरेदी करणार कांदा
येत्या जूनपर्यंत नाशिक, पुणे, हरियाणा आणि गुजरात येथूनही पाच लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे विशाल सिंग यांनी सांगितले. खरेदीचे लक्ष्य ५ लाख मेट्रिक टन आहे. त्यात नाफेडसाठी २.५ आणि एनसीसीएफसाठी २.५ मेट्रिक टन कांदा खरेदी करणार आहे.
शेतक-यांना लाभ मिळणार नाही
कांद्याच्या निर्णयामुळे महाराष्ट्रात राजकारण पुन्हा चांगलच पेटले असून हा निर्णय म्हणजे ऐन निवडणुकीच्या काळात शेतक-यांच्या डोळ््यात धूळफेक करणारा असल्याची टीका शेतकरी संघटनांसह विरोधकांकडून केली. दरम्यान, एनसीसीएफ व नाफेडमार्फत कांदा खरेदीतून फायदा होणार नसल्याची टीका शेतक-यांनी केली.
