नवी दिल्ली : भारतातून निर्यात होणारे मसाले, विशेषत: ‘एमडीएच’ आणि ‘एव्हरेस्ट’ मसाल्यांवरील अलीकडील वादानंतर, केंद्र सरकारने सर्व राज्य सरकारांना मसाल्यांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी चाचणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने नियमित नमुने घेणे सुरू केले असले तरी, या किंवा इतर कोणत्याही सरकारी संस्थांकडून मसाल्याच्या गुणवत्तेबद्दल कोणतेही स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही.
अहवालानुसार, उत्तराखंडच्या बाबतीत, राज्याचे अन्न सुरक्षा आयुक्त डॉ. आर. राजेश कुमार यांनी उत्तराखंडमध्ये मसाल्यांची चाचणी घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. उत्तराखंडमध्ये ५० हून अधिक मसाले उत्पादक कंपन्या आहेत. अन्न सुरक्षा आणि औषध प्रशासन आयुक्त म्हणाले की, सर्व १३ जिल्ह्यांतील अन्न सुरक्षा अधिका-यांना विविध मसाल्यांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी मसाले उत्पादक कंपन्यांना भेट देऊन नमुने गोळा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
बुधवारी एका अहवालाचा हवाला देत, पीटीआयने म्हटले आहे की एमडीएच आणि एव्हरेस्ट मसाल्यांच्या कंपन्यांमध्ये सुरू असलेल्या वादामुळे भारतातील निम्म्याहून अधिक मसाल्यांच्या शिपमेंटला धोका निर्माण होऊ शकतो.
अलीकडेच, फूड स्टँडर्स ऑस्ट्रेलिया, न्यूझिलंडने मंगळवारी जाहीर केले की ते एमडीएच आणि एव्हरेस्ट या भारतीय कंपन्यांनी तयार केलेल्या मसाल्यांच्या मिश्रणाशी संबंधित आरोपांची चौकशी करत आहेत.
एमडीएच आणि एव्हरेस्ट या दोन भारतीय मसाल्यांचे ब्रँड केवळ देशातच नव्हे तर जगभरात वापरले जातात आणि म्हणूनच त्यांची मागणी खूप जास्त आहे. जर आपण एमडीएच बद्दल बोललो, तर आज तो जगातील मसाल्यांच्या सर्वांत मोठ्या ब्रँडपैकी एक आहे आणि कंपनी विविध प्रकारचे मसाले तयार करते आणि कंपनी दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा व्यवसाय करते. जगातील १०० हून अधिक देशांमध्ये कंपनीचे मसाले वापरले जातात.
