वॉशिंग्टन : डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय नागरिकांना मोठा दणका दिला आहे. ट्रम्प यांनी एच-१बी व्हिसावर १ लाख डॉलर म्हणजेच जवळपास ८३ लाख रुपये शुल्क आकारण्याच्या निर्णयाला वर्षभराची मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे आता एच-१बी व्हिसासाठी २१ सप्टेंबर २०२७ पर्यंत ८३ लाख रुपये मोजावे लागणार आहेत. या वादग्रस्त स्थलांतर नियमाविरोधात अमेरिकेच्या न्यायालयांमध्ये कायदेशीर आव्हाने सुरू असतानाच हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ट्रम्प यांनी हे प्रस्तावित शुल्क लागू करणा-या मूळ कार्यकारी आदेशाला मुदतवाढ दिली आहे. सप्टेंबर २०२५ मध्ये पहिल्यांदा जारी करण्यात आलेला हा आदेश या महिन्यात कालबा होणार होता. एच-१बी प्रोग्रामद्वारे अमेरिकन कंपन्यांना परदेशी कुशल कामगारांना काही वर्षांसाठी नोकरीवर ठेवण्याची परवानगी मिळते.
अमेरिकेला फायदा
आयटी स्टाफिंग आणि आऊटसोर्सिंग कंपन्यांनी त्यांची एकत्रित एच-१बी नोंदणी २४ हजार ९४६ वरून थेट २ हजार ०५५ पर्यंत कमी केली आहे. आर्थिक वर्ष २०२५ आणि २०२७ च्या कॅप सीझन दरम्यान कॉन्स्युलर-प्रोसेसिंग विनंत्यांमध्ये जवळपास ९७ टक्के घट झाली आहे. अमेरिकन मास्टर डिग्री असलेल्या आर्थिक वर्ष २०२७ च्या नोंदणीकृत उमेदवारांचा वाटा आर्थिक वर्ष २०२६ मधील ४५.१ टक्के वरून वाढून ६६.१ टक्के झाला आहे.
