मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यात डान्सबारना परवानगीच नाही. केवळ ऑर्केस्ट्रा बारना परवानगी आहे. मात्र या ऑर्केस्ट्रा बारच्या नावाखाली गैरप्रकार सुरू असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. त्यामुळे वारंवार नियमांचे उल्लंघन करणा-या बारचा परवाना कायमचाच रद्द करण्यात येणार आहे. त्यासंदर्भातील कायद्यातील दुरूस्ती याच अधिवेशनात किंवा पुढील अधिवेशनात करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली.
नियमांचे उल्लंघन करणा-या ऑर्केस्ट्रा बार आणि डान्स बारविरुध्द कारवाई करण्याबाबत उद्धव सेनेचे मनोज जामसुतकर यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी भाजपचे ज्येष्ठ सदस्य सुभाष देशमुख यांनी पोलिस संरक्षणातच डान्स बार चालत असल्याचे म्हटले. सोलापूरच्या आयुक्त कार्यालयात आपण डान्सबारमध्ये काय चालते त्याचा व्हीडीओच पाठवला होता परंतु संबंधित बारवर काहीच कारवाई करण्यात आली नाही, असे देशमुख यांनी सांगितले.
गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर म्हणाले, ऑर्केस्ट्रा बारना नियमाप्रमाणेच परवाने देण्यात आले आहेत. तरीही काही ठिकाणी नियम मोडून वेगवेगळे प्रकार चालतात. त्यामुळे यापुढे कोणत्याही या बारनी तीन वेळा नियमांचा भंग केला तर त्याचा परवाना कायमचा रद्द करायचा असे शासनाने ठरवले आहे. शिवसेना ठाकरे गटाच्या भास्कर जाधव यांनी यावेळी दिवसा पनवेलमधील बार बंद असतात तर रात्रीच्या वेळी जोरात सुरू असतात. रस्त्यावर असा कोणता ऑर्केस्ट्रा सुरू असतो असा सवाल केला.
तर परवाना कायमचा रद्द
आर आर पाटील असताना डान्सबार बंदी करण्यात आली होती. पण पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने ते विधेयक निरस्त केले. मी मुख्यमंत्री असताना पुन्हा यासंदर्भातील विधेयक आणले. पण ते पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाने निरस्त केले. अनेकदा याबाबत आपण कायदे केले. नंतर नियम केले. ते मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने निरस्त केले नाहीत. आता कोणालाही डान्स बारचा परवाना देण्यात येत नाही. ऑर्केस्ट्रा बारचाच परवाना आहे. पैसे देखील उडवता येत नाहीत. उडवले तर तो गुन्हा आहे. अनेकदा आमच्याकडे तक्रारी येतात ऑर्केस्ट्राच्या नावाने डान्सबार सुरू आहेत.
महिलांना कामाचा परवाना आहे पण त्याचा दुरूपयोग होत नसेल असेही म्हणता येत नाही. पनवेल परिसरात असे प्रकार घडतात. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास लायसन्स निलंबित करण्याची कारवाईही होते. पण पंधरा दिवसानंतर ते परत चालू करतात. त्यामुळे आता जर सातत्याने नियमांचे उल्लंघन होत असेल, त्यासाठी तीन वेळा किंवा पाच वेळा ते ठरवू त्यानंतर त्यांचा परवाना कायमस्वरूपी बंद करण्यात येईल. त्याबाबतची सुधारणा या किंवा येत्या अधिवेशनात करण्यात येईल असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
