नवी दिल्ली : ऑनर किलिंगचा सामना करणा-या आंतरजातीय विवाहित जोडप्याला कुटुंबीयांना भेटण्याची परवानगी देणा-या राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. आंतरजातीय विवाहित जोडप्यासाठी हा एक मोठा दिलासा असून सर्वोच्च न्यायालयाने कुटुंबीयांना भेटण्याची परवानगी देणा-या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.
न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान आणि न्यायमूर्ती अरुण पल्ली यांच्या खंडपीठाने या जोडप्याने दाखल केलेल्या याचिकेवर हा निकाल दिला. यापूर्वी, या जोडप्याने महिलेच्या नातेवाईकांकडून आपल्या जीवाला धोका असल्याची तक्रार केली होती, ज्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना सुरक्षा पुरवण्याचे आदेश दिले होते. खंडपीठाने म्हटले, आपण अशा सनातनी घटकांना प्रोत्साहन देऊ नये. ते या जोडप्याचा छळ करत आहेत. हे योग्य नाही. खंडपीठाने राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आणि पुढील सुनावणी जुलैमध्ये ठेवली. सुनावणीदरम्यान, महिलेच्या पालकांचे प्रतिनिधित्व करणा-या वकिलाने असा युक्तिवाद केला की, उच्च न्यायालयाचा हेतू केवळ महिला आणि तिच्या वडिलांची भेट सुलभ करणे हा होता, जोडप्याला देण्यात येणारी सुरक्षा कमी करणे हा नव्हता.
जोडप्याच्या वकिलाने तक्रार केली की, राजस्थान पोलिसांचे कर्मचारी त्यांच्या घराबाहेर सतत तैनात असतात आणि त्यांच्यावर दाखल झालेल्या खटल्यांच्या संदर्भात त्यांच्या नातेवाईकांना भेटतात. वकील म्हणाले, माझ्या पक्षकारांना सुरक्षा मिळाली आहे, पण राजस्थान पोलिसांचे कर्मचारी त्यांच्या घरात बसून आहेत. राजस्थान सरकारचे प्रतिनिधित्व करणा-या वकिलाने खंडपीठाला आश्वासन दिले की, जोडप्याच्या घराबाहेर तैनात असलेले पोलीस कर्मचारी यापुढे त्यांना भेटणार नाहीत.
जोडप्यांना सुरक्षा पुरवा
सर्वोच्च न्यायालयाने हे निवेदन नोंदवून घेतले आणि जोडप्याच्या याचिकेवर राजस्थान सरकारकडून प्रतिसाद मागवला. ३० एप्रिल रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारचे जोडप्याला सुरक्षा पुरवण्याचे निवेदन नोंदवून घेतले. यासह, न्यायालयाने ती याचिका निकाली काढली, ज्यात जोडप्याने ऑनर किलिंगच्या भीतीने सुरक्षेची मागणी केली होती.
सर्व आवश्यक उपाययोजना राबवा
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, चौथे प्रतिवादी उत्तर प्रदेश राज्याच्या वकिलांनी सांगितले की, उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या कर्मचा-यांनी दुस-या वादीच्या घरी (जे पहिल्या वादीचे सासरचे घर आहे) भेट दिली होती. त्यांनी आश्वासन दिले की, वादींच्या सुरक्षेबाबत कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास सर्व आवश्यक उपाययोजना केल्या जातील. न्यायालयाने त्या जोडप्याला उत्तर प्रदेशातील बागपत येथील त्या तरुणाच्या आईवडिलांच्या घरी राहण्याची परवानगी दिली.
