मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यात एकीकडे मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा बांधव एकवटलेले असतानाच आता ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून ओबीसी नेते आक्रमक झाले आहेत. त्यामुळे मराठा-ओबीसी नेत्यांचा वाद पेटला आहे. त्यातच थेट ओबीसीचे आरक्षण रद्द करण्याच्या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज सुनावणीही झाली. आता ही सुनावणी पुढे ढकलली गेली आहे. मात्र, या मुद्यावरून ओबीसी नेते आक्रमक झाल्याने हा वाद विकोपाला जाण्याची चिन्हे आहेत. दरम्यान, मंत्री छगन भुजबळ यांनी आता आम्हालाच ओबीसींमधून बाहेर ढकलण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप केला, तर ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनीही मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यास विरोध केला.
बाळासाहेब सराटे यांनी ओबीसी आरक्षण रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका कोर्टात दाखल केली होती. या याचिकेवर आज मुंबई हायकोर्टाने सुनावणी घेतली. १९९४ चा ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश रद्द करा आणि ओबीसींचे नव्याने सर्व्हेक्षण करा, अशी मागणी सराटेंनी सुनावणीदरम्यान केली. त्यातच सरकारची बाजू मांडणारे महाधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ यांनी कोर्टाकडे वेळ वाढवून मागितला. ओबीसी आरक्षणाचे प्रकरण जुने आहे. तसेच सराटेंनी दाखल केलेल्या याचिकेचा अभ्यास करण्यासाठी वेळ हवा आहे, असे म्हटले. कोर्टाने दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर सुनावणीची पुढील तारीख ३ जानेवारी दिली आहे.
या संदर्भात राज्य सरकारसह मागासवर्ग आयोगाने आपले प्रतिज्ञापत्र १० डिसेंबरपर्यंत हायकोर्टात सादर करावे, असे कोर्टाने म्हटले. राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्यास अखेरची संधी असेल, असेही म्हटले. बाळासाहेब सराटे हे मराठा समाजाचे अभ्यासक आहेत. ज्या अध्यादेशानुसार ओबीसींना आरक्षण देण्यात आले होते, तो कायदा २३ मार्च १९९४ सालचा आहे. या कायद्याला सराटेंनी आव्हान दिले आहे. ओबीसींचे पुन्हा एकदा सर्व्हेक्षण घेतले जावे आणि या प्रकरणावर तात्काळ निर्णय घेतले जावेत, अशी मागणी त्यांनी कोर्टासमोर केली आहे. तसेच सरकारला आणखी वेळ देण्यात येऊ नये, असेही ते कोर्टामध्ये म्हणाले.
ओबीसीतून आरक्षण नको, शेंडगे यांचा पुनरुच्चार
ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यास विरोध असल्याचा पुनरुच्चार केला. ओबीसीमधून आरक्षण देण्याला आमचा ठाम विरोध आहे. निजामकालीन नोंदी पाहून कुणबी प्रमाणपत्र देणे आम्ही समजू शकत होतो. ११ हजार काही नोंदी आढळल्या होत्या. पण आता सरसकट शाळांना जिल्हाधिका-यांकडून आदेश देण्यात आला आहे. ज्या ठिकाणी प्रमाणपत्रांवर मराठा असे लिहिले, त्याच्यासमोर कुणबी लिहिण्याचा प्रकार सुरु झाला आहे, अशी माहिती आम्हाला मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले.
आम्ही पुरावे देऊनच प्रमाणपत्र घेतोय : जरांगे
ओबीसी नेते एकवटतील किंवा नाही तो भाग वेगळा आहे. सामान्य ओबीसी बांधव पुरावे सापडले तर मराठ्यांना आरक्षण मिळावे. पुरावा नसताना आम्हाला प्रमाणपत्रे मिळत आहेत, असे नाही. आम्ही पुरावे देऊन प्रमाणपत्र घेत आहोत. ओबीसी नेते विरोध करत आहेत सामान्य लोक नाहीत असे जरांगे पाटील यांनी सांगितले.
ओबीसी नेते कुणबी पुरावे असताना आरक्षण देऊ नका म्हणत असाल तर तुम्ही मराठ्यांच्या गरीब मुलांवर का कोपला आहात,असेच म्हणावे लागेल, असेही ते म्हणाले.
