नवी दिल्ली : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने लोकसभा निवडणुकीचे नामनिर्देशनपत्र रद्द करणारा निर्णय कायम ठेवल्यामुळे काँग्रेसच्या रश्मी बर्वे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली विशेष अनुमती याचिका बुधवारी फेटाळण्यात आली.
न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या नेतृत्वातील न्यायपीठाने विविध कायदेशीर बाबी लक्षात घेता हा निर्णय दिला.
बर्वे यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र व नामनिर्देशनपत्र रद्द करणा-या निर्णयांना सर्वप्रथम उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. गेल्या गुरुवारी उच्च न्यायालयाने केवळ वैधता प्रमाणपत्र रद्द करणा-या निर्णयालाच अंतरिम स्थगिती दिली. परिणामी, त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली होती.
रामटेक मतदारसंघातून लोकसभा निवडणूक लढण्यासाठी त्यांना नामनिर्देशनपत्र रद्द करणारा निर्णय अवैध ठरविणे आवश्यक होते. परंतु, त्यांचा हा प्रयत्न यशस्वी ठरू शकला नाही. पारशिवनी तालुक्यातील गोडेगाव टेकाडी येथील वैशाली देवीया यांनी बर्वे यांच्या चांभार अनुसूचित जातीच्या वैधता प्रमाणपत्राविरुद्ध जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे तक्रार केली होती. समितीने त्या तक्रारीची दखल घेऊन २८ मार्च रोजी सकाळी बर्वे यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द केले होते. त्यानंतर, रात्री निवडणूक निर्णय अधिका-यांनी या निर्णयाच्या आधारावर बर्वे यांचे नामनिर्देशनपत्र रद्द केले.
